अर्थवाच
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सैद्धान्तिक रूपमा साथ दिएको भए पनि, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य त्यतिखेर मात्र यथार्थ बन्छ जब नीति व्यवहारमा रूपान्तरित हुन्छ।
समाचार
आयोगले यस्तो स्थितिमा जनताको मौलिक हक कुण्ठित हुने खतरा रहेको बताउँदै, कुनै पनि पेशागत असहमति जनतामाथि दण्ड बन्नु हुँदैन, स्पष्ट गरेको छ।
राजनीति
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू देउवा र प्रचण्डको प्रतिक्रिया भने औपचारिक रूपमा बाहिर आइसकेको छैन।
