१६ जेठ, काठमाडौं — सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दै सिमेन्टमा अन्तःशुल्क दोब्बर बनाएको छ। यो निर्णयले निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्ने संकेत दिएको छ, जसको असर सर्वसाधारणदेखि ठूला विकास योजनासम्म पर्न सक्ने उद्योगीहरू बताउँछन्। अहिलेसम्म प्रतिटन सिमेन्टमा २२० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा अब ५ प्रतिशत दरले अन्तःशुल्क लाग्नेछ। एक टनमा २० बोरा हुने भएकाले, पहिले प्रति बोरामा ११ रुपैयाँ कर लाग्दथ्यो भने अब २१–२५ रुपैयाँसम्म कर लाग्ने अनुमान गरिएको छ। उद्योगीहरूका अनुसार, यस परिवर्तनले औसतमा प्रति बोरा सिमेन्टको मूल्यमा १५ रुपैयाँ सम्मको वृद्धि गराउनेछ। मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) समेत जोडिँदा यो वृद्धि अझ महँगो बन्नेछ। सरकारको नयाँ व्यवस्थाले अब सिमेन्टको गुणस्तर, प्रकार र उत्पादन गर्ने उद्योगको आधारमा अन्तःशुल्क फरक लाग्ने जनाएको छ। यद्यपि औसत हिसाबमा मूल्य बढ्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ। नेपालमा हाल वार्षिक १ करोड ६० लाख बोरा सिमेन्ट खपत हुने अनुमान छ। उक्त परिमाणको आधारमा सरकारले कर वृद्धिबाट २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त राजस्व संकलन गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। सिमेन्टसँगै निर्माणको अर्को अनिवार्य सामग्री एमएस वायरमा पनि कर वृद्धिको चपेटा परेको छ। पहिले ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने एमएस वायरमा अब १० प्रतिशत भन्सार लागू हुनेछ।
जनवाच
