काठमाडौं १९ जेठ – गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिएपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले गरेको सेवा ठप्प आन्दोलनले आम नागरिकको जीवन अस्तव्यस्त बनेकोप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले यात्रा र आवागमनको अधिकार नागरिकको आधारभूत अधिकार भएकाले यस्ता अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्नु नैतिक र संवैधानिक दुवै दृष्टिले गलत भएको स्पष्ट पारेको छ। आयोगको भनाइमा, आवश्यक यातायात सेवा अवरुद्ध हुँदा स्कुल जाने बालबालिका, अस्पताल पुग्नुपर्ने बिरामीदेखि दैनिक कामकाज गर्ने सर्वसाधारणले प्रत्यक्ष असर व्यहोर्नु परेको छ।त्यसैले, विरोधका वैकल्पिक र जिम्मेवार उपायहरू खोज्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरिएको छ। सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त परामर्श नगरी नियमावली ल्याइएको भन्दै आयोगले सरकारलाई समेत जिम्मेवार र समावेशी संवादमा जोड दिन आग्रह गरेको छ।नीति निर्माणको प्रक्रिया लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ,” आयोगले भनेको छ, “व्यवसायीको चासो र आम नागरिकको हितलाई सन्तुलनमा राखेर समाधान खोज्न जरुरी छ।
जनवाच
