१६ जेठ, काठमाडौं — नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याउँदै आएको निजी क्षेत्र सरकारको बजेट घोषणाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै ऊर्जा विकासको बाटो अवरुद्ध हुने खतरा औंल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ‘रन अफ रिभर (ROR) आयोजना टेक एण्ड पे आधारमा मात्र पीपीए गरिनेछ’ भन्ने घोषणा गरिएको छ। यसले करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणमा संकट ल्याउने इप्पानको ठहर छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘टेक एण्ड पे’ आधारमा गरिने विद्युत् खरिद सम्झौता (PPA) मा ऋण दिन अस्वीकार गर्ने अवस्थामा, यस्ता परियोजनाहरू बन्द हुने र ६६ अर्बभन्दा बढी लगानी जोखिममा पर्ने बताइएको छ। सरकारले मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेको २८,५०० मेगावाट उत्पादनको ऊर्जा विकास रोडम्याप र राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औं योजनाले राखेको लक्ष्यसँग बजेटको यो नीति विपरित रहेको इप्पानको दाबी छ। विद्युत् ऐन २०४९, जलविद्युत् नीति २०५८, र जलस्रोत नीतिको भावना विपरित नीति ल्याएर विदेशी लगानी र भारतमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने सरकारी लक्ष्य आफै कमजोर हुने इप्पानको चेतावनी छ। इप्पानको भनाइमा, निजी प्रवर्द्धकहरूले सरकारबाट अनुमतिपत्र लिएर र सर्वेक्षण पूरा गरी आयोजना अघि बढाइसकेपछि सरकारले अचानक टेक एण्ड पेको नीति ल्याउनु निजी क्षेत्रप्रति असहयोगी र अपमानजनक व्यवहार हो। इप्पानले सरकारलाई तत्काल ‘टेक एण्ड पे’ को सट्टा पहिलाको ‘टेक अर पे’ मोडेलमै फर्कन आग्रह गर्दै, यदि नीति नबदलिएको खण्डमा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। निजी क्षेत्रको दशकौँ लामो प्रयास, लगानी र उत्पादन क्षमताको बृद्धिमा आधारित सपना, अहिलेको नीति परिवर्तनले ठूलो अन्योलमा परेको छ। यो विषयमा तत्काल संवाद र पुनर्विचार आवश्यक देखिन्छ, नत्र ‘ऊर्जा नै समृद्धि’ भन्ने नाराकै अर्थ हराउने खतरा छ।
जनवाच
