काठमाडौं, जेष्ठ १३ –न्यायको आशामा बसेका तस्लीम अन्सारीमाथि अन्याय हुँदा राज्य संयन्त्रको भूमिका फेरि एकपटक कठघरामा उभिएको छ। सर्लाहीका अन्सारीमाथि भएको हिंसापछि दोषी कारबाहीको माग गरिँदा, राज्यले उल्टै पीडितमाथि मुद्दा दर्ता गर्नु—यसले कानुनको प्रयोग सत्ताको औजारको रूपमा भइरहेको गम्भीर सन्देश दिएको छ। यो घटनाले संघीयता, समावेशिता र गणतन्त्रको मूल मर्ममै प्रश्न उठाएको छ। कानुन सबैका लागि बराबरी हुने भनिएको मुलुकमा राज्यसंयन्त्रकै व्यवहारले एउटा उत्पीडित समुदायलाई झन दबाबमा राखेको छ। राज्यद्वारा पीडकमाथि कारबाही गर्नुको साटो पीडित अन्सारीलाई थुनिएको घटनाले न्याय प्रणालीप्रति चर्को असन्तोष सिर्जना गरेको छ। यही असन्तोषको जवाफस्वरूप संघीय गणतान्त्रिक मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। पूर्वगृह राज्यमन्त्री मोहम्मद रिजवान अन्सारीले भने, “राज्यको चुप्पी र व्यवहारले देखाएको छ—सत्ता पीडितको होइन, शक्तिशालीको साथमा उभिएको छ।” उनले थपे, “आज अन्सारी पीडित छन्, भोलि अन्य समुदाय पनि यस्तै अवस्थाबाट गुज्रन सक्छन्।” यो विषय कुनै एक धर्म, जात वा क्षेत्रको मात्र होइन। बहुजन एकता पार्टी, सद्भावना पार्टी, जनजागृति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीका नेताहरूले घटनालाई समग्र उत्पीडित समुदायको संघर्षको रूप दिँदै न्याय, समानता र संवैधानिक मूल्यको संरक्षणको माग गरेका छन्। नेतृ बिमला अन्सारीले राज्यलाई स्पष्ट चेतावनी दिइन्, “यदि तस्लीमलाई अविलम्ब रिहा गरिएन भने, निर्णायक आन्दोलन अपरिहार्य हुनेछ।”
जनवाच
