काठमाडौं, जेठ ९ — नेपालमा डिजिटल प्रशासनको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको ‘ई–गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१’ मा सूचना प्रविधि क्षेत्रका तीन प्रमुख संस्थाले ४१ बुँदे सुधार सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्। कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ), साइबर सुरक्षा अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्र (CSRI नेपाल) र सूचना सुरक्षा प्रतिक्रिया टोली नेपाल (npCert) ले संयुक्त रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव चूणामणि पौडेललाई सुझावसहितको दस्तावेज हस्तान्तरण गरेका हुन्। यी संस्थाहरूले प्रस्तुत सुझावहरू केवल प्रविधिको सुधार नभई सर्वसाधारणको पहुँच, सुरक्षा, र सेवा अनुभवमा आमूल परिवर्तन ल्याउने रणनीति हुन्। ब्लुप्रिन्टमा उल्लेख गरिएका सुधारका प्रस्तावहरू समावेशी, उत्तरदायी र नवप्रवर्तनमैत्री शासनतन्त्र निर्माणतर्फ उन्मुख छन्। क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले “डिजिटल बाइ डिफल्ट” प्रणालीलाई व्यवहारमा ल्याउन, एक नागरिक – एक ड्यासबोर्ड, र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मा जोड दिनुपर्ने बताए। उनले AI, ब्लकचेन, साइबर सुरक्षा र डिजिटल साक्षरताको सुदृढीकरणलाई पनि नीति तहमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरे। CSRI नेपालका अध्यक्ष डा. शालिग्राम पराजुलीले डिजिटल फ्रेमवर्कसँग समन्वय गर्दै सरकारी सेवा प्रभावकारिता बढाउन डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म सुदृढीकरण र नक्कल न्यूनीकरण आवश्यक रहेको बताए। npCert अध्यक्ष डा. राजीव सुब्बाले क्रस-बोर्डर डेटा सुरक्षा, प्रभावकारी डेटा संरक्षण नीति, र साइबर हमलाबाट जोगिने उपायहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। ब्लुप्रिन्टमा समावेश ७ रणनीतिक स्तम्भहरूले गभर्नेन्स, कानुनी संरचना, मानव स्रोत, नवप्रवर्तन, मापदण्ड, समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ। स्थानीय भाषाहरूको प्रयोग, शून्य कागज सेवा, र ५जी, ब्लकचेन र एआईसँगको समन्वय जस्ता विषयले यसलाई आधुनिकता र समावेशीताको संयोजन बनाएको छ। सुझावहरू ग्रहण गर्दै सचिव चूणामणि पौडेलले ब्लुप्रिन्ट अझ प्रभावकारी बनाउन सिफारिसलाई समावेश गरिने बताउँदै सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
जनवाच
