अर्थवाच
सरकारको नयाँ व्यवस्थाले अब सिमेन्टको गुणस्तर, प्रकार र उत्पादन गर्ने उद्योगको आधारमा अन्तःशुल्क फरक लाग्ने जनाएको छ। यद्यपि औसत हिसाबमा मूल्य बढ्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ।
अर्थवाच
इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएसन, नेपाल (इप्पान) ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारको 'टेक एण्ड पे' नीति लाई निजी क्षेत्रमाथिको एकपक्षीय आघात भन्दै तत्काल संशोधनको माग गरिएको छ।
समाचार
सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति गण्डकीका सचिवालय सदस्य शोभाकान्त पौडेलले भने, “निजी नम्बरको गाडी सार्वजनिकसरह चलाउने कानुनले व्यवसाय धराशायी बनाउँछ।”