काठमाडौं, वैशाख १६ — अब किसानले समयमा रासायनिक मल नपाउने गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था नरहने सरकारी दाबी छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औं संशोधनमार्फत रासायनिक मल खरिदमा लाग्ने समयलाई आधिकारिक रूपमा घटाएको छ, जसले गर्दा एक महिनाभित्रै खरिद प्रक्रिया टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
यसअघि मल खरिद प्रक्रियाको जटिलता र ढिलाइले गर्दा किसानले बिउ छर्ने बेला मल नपाउने समस्या व्याप्त थियो। तर कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीको पहलमा नियमावली संशोधन भई यो पुरानो समस्या अन्त्य गर्ने प्रयास भएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अब राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियामा आर्थिक प्रस्ताव खोल्न कम्तीमा ७ दिन अगाडि सूचना दिनुपर्नेछ। साथै, प्राविधिक प्रस्ताव खुलेको मितिबाट ३० दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्ने बाध्यकारी प्रावधान पनि थपिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, यो परिवर्तनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य हेरफेर भइरहने संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेको छ। अघिल्लो वर्षहरूमा ढिला प्रक्रिया तथा अद्यावधिक नभएको प्रणालीले गर्दा मल आयातसम्बन्धी निर्णय समयमै हुन नसकेर खेतीबालीमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको थियो।
मन्त्री अधिकारीले स्पष्ट रूपमा भने, “अब मल खरिदमा समयको बहानाबाजी सकिन्छ। हामी किसानलाई चित्तबुझ्दो सेवा दिन प्रतिबद्ध छौं।”
