एमालेको यो सुझावलाई नीति निर्माण प्रक्रिया अघि सार्ने प्रयासका रूपमा लिइएको छ, जसले सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको समन्वयका संकेत पनि देखाएको छ।
