काठमाडौँ — निजी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूले निर्वाह भत्ताको माग गर्दै दबाब सिर्जना गरेपछि सरकारले चाँसो देखाएको छ। प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको १८औँ आयोग बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूमा एमबिबीएस र बिडिएस कार्यक्रमको सिट संख्या तथा शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदललाई १० दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदनसहित सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डीन डा. मोहन शर्मा, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डीन डा. मनोज हुमागाईँ लगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू कार्यदलमा समावेश छन्।
यसअघि माघ २५ गते बसेको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारीस्तरको (आठौँ तह अनुसार) मासिक रु ४८ हजार ५०० निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेका बेला एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले उक्त भत्ता दिन कठिन भएको जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
विद्यार्थीहरूले भत्ता नपाए पुनः आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आज आकस्मिक बैठक आह्वान गरेका हुन्। अब कार्यदलको सुझावपछि मात्र कलेजहरूले भत्ता दिने व्यवस्था स्पष्ट हुनेछ भने नयाँ विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया (म्याचिङ) पनि सुरु गरिनेछ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको अर्को बैठक वैशाख १५ गते बस्ने तय भएको छ, जसमा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा अगाडि बढ्ने रणनीति तय गरिनेछ।
