काठमाडौं वैशाख १० – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले देशको आर्थिक रुपान्तरणको कार्यसूची सफल पार्न निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताएका छन्।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित “प्रभावकारी ज्याला नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन” सम्बन्धी कार्यशालामा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रको पूर्ण संलग्नता बिना आर्थिक लक्ष्यहरू अपूरा रहने स्पष्ट पारे। कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को प्राविधिक सहयोगमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आयोजना गरिएको हो।
अध्यक्ष ढकालले हालको पारिश्रमिक वृद्धिदर अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्ने चेतावनी दिए। “उद्योगको संकुचन, न्यून उत्पादन र उत्पादकत्वका कारण व्यवसायमा थुप्रै दबाब छन्,” उनले भने, “अविवेकी पारिश्रमिक वृद्धि अन्ततः व्यावसायिक गतिविधि नै बन्द गराउने अवस्थासम्म पुर्याउन सक्छ।”
उनले ILO को ग्लोबल वेज रिपोर्ट २०२४–२५ को हवाला दिँदै एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा ज्यालाको वृद्धिदर तीव्र भए पनि त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव र असर विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए। “नेपालमा पारिश्रमिक निर्धारणमा दीर्घ रणनीति र दिगोपनको अभाव छ,” उनले थपे, “यसले निजी क्षेत्रको लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।”
ढकालले श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ मार्फत पारिश्रमिक निर्धारणको विधि तय गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा अझ सुधार आवश्यक रहेको बताए।
कार्यशालाको उद्घाटन श्रममन्त्री शरत सिंह भण्डारीले गरेका थिए। तीन दिनसम्म चल्ने यो कार्यशालामा सरकारी, निजी तथा श्रमिक प्रतिनिधिहरूको सहभागिता छ।
