काठमाडौं, १६ वैशाख — नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहमति र क्योटो महासन्धिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै भन्सार प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित गरेको छ।
संशोधित क्योटो महासन्धि र विश्व व्यापार संगठन (WTO) को व्यापार सहजीकरण सम्झौतासँग समन्वय गर्न ल्याइएको यो विधेयक नेपालको भन्सार प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा पुर्याउने महत्वपूर्ण प्रयासको रूपमा लिइएको छ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पहिलो पटक २०८० असोज १८ गते संसदमा पेश गरेको विधेयक नयाँ सरकार बनेपछि हालका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २०८२ वैशाख १४ मा पुनः संसदमा पेस गरेका थिए। मंगलबार प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गर्दै भन्सार प्रक्रियामा आमूल सुधार गर्ने बाटो खोलिदिएको हो।
सरकारले विधेयकको उद्देश्यमा भन्सार प्रणालीलाई दक्ष, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै वैध व्यापारलाई सहज र अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। साथै, यसले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, निकासी प्रबर्द्धन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि पनि सघाउने विश्वास लिइएको छ।
नेपालले संशोधित क्योटो महासन्धिमा उल्लेखित सामान्य प्रावधान तीन वर्षभित्र र संक्रमणकालीन मापदण्ड पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको छ। व्यापार सहजीकरण सम्झौताका A, B, र C श्रेणीमा वर्गीकृत कार्यान्वयन तालिका नेपालले पहिले नै WTO मा पेस गरिसकेको छ।
सरकारको भनाइमा, यो विधेयकले भन्सार ऐनमा बारम्बार संशोधन गर्नु पर्ने अवस्थालाई रोक्दै समान प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरूलाई एकैपटक समेट्ने प्रयास गरेको छ, जसले भविष्यमा नीति कार्यान्वयनलाई थप सहज बनाउनेछ।
