जनकपुर, – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले अब अधिकारको बहसमा अलमलिनु भन्दा समन्वय र सहकार्य गर्दै विकासमा गति दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
मधेश प्रदेशको बर्दिबासमा आयोजित ‘संघीयतामा पूर्वाधार विकासको महत्व, सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरप्रदेशीय छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दाहालले तीनै तहका सरकारबीच दह्रो विश्वास र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
“संविधानले अधिकार र जिम्मेवारी प्रस्टसँग छुट्याइदिएको छ,” मन्त्री दाहालले भने, “अब एकआपसमा दोषारोपण गरेर होइन, सहकार्य गरेर विकास निर्माणलाई तिव्रता दिनुपर्छ।”
संघीयता र गणतन्त्रले ल्याएका उपलब्धिहरूलाई नागरिकसम्म पुर्याउनु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री दाहालले अहिले सडक सञ्जाल, पूर्वपश्चिम राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण करिडोरजस्ता पूर्वाधारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताए। उनले संघीयताको आलोचना गर्नेहरूप्रति पनि लक्षित गर्दै भने, “संघीयता र गणतन्त्रले पहुँचविहीन क्षेत्र र समुदायलाई शासनमा सहभागी बनाएको छ।”
कार्यक्रममा सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमको समापनमा “हरित, उत्थानशील, समावेशी तथा जलवायुमैत्री पूर्वाधार” (GRIC) अवधारणा आधार बनाउँदै चार बुँदे जनकपुर घोषणापत्र जारी गरिएको छ। घोषणापत्रमा,
-
न्यूनतम वातावरणीय असरसहितको संरचना निर्माण,
-
साना तथा मझौला उद्योगलाई टेवा दिने पूर्वाधार विकास,
-
योजनाबद्ध शहरीकरणलाई प्राथमिकता,
-
काठमाडौं घोषणापत्र र GRId कार्यान्वयनमा जोड दिने विषयहरू समेटिएका छन्।
पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बनाउँदै भविष्यका लागि स्मार्ट सिटीहरूको विकास गर्ने लक्ष्य समेत घोषणा गरिएको छ।
