काठमाडौं, १५ वैशाख । चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकको आन्दोलन अन्त्य गर्ने दिशा तर्फ ठोस कदम चालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार सिंहदरबारमा बसेको आयोगको १९ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई तत्कालै निर्णय भएकै मितिदेखि मासिक रु ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगको गत माघ २५ गतेको १६ औँ बैठकमा भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
बैठकले साथै स्नातक तह (एमबिबिएस, बिडिएस) का सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा आयोग अध्यक्ष ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्डको आधारमा सिट संख्या तथा शुल्क पुनरावलोकन गर्न बाटो खुलेको जनाएको छ।
निजी मेडिकल कलेजहरूले स्रोतको अभाव देखाउँदै निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेपछि आयोगले तीन पटकसम्म बैठक बसी सहमति जुटाएको हो।
अब गठन भएको प्राविधिक समितिले सिट संख्या र शुल्क निर्धारणका लागि आधार तय गर्दै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधार र पारदर्शिता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकले आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई तत्काल काम र अध्ययनमा फर्किन पनि आग्रह गरेको छ।
