काठमाडौं, २८ वैशाख — उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तयार हुँदै गरेको बजेटमा अन्तिम घडीमा सुझावको चाप निकै बढ्ने तर सबैलाई समेट्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्व-बजेट संवादमा बोल्दै पौडेलले कतिपय सुझाव ‘उपयुक्त तर सम्भव नभएका’, अनि ‘सम्भव तर उपयुक्त नभएका’ अवस्थाहरूसमेत देखिने बताए। उनले भने, “सुझाव हेर्न, विश्लेषण गर्न र लागू गर्न पनि समय, सन्दर्भ र व्यवहारिकता चाहिन्छ। हतारमा सबैलाई समेट्न सकिँदैन।”
अर्थतन्त्रको सुस्त अवस्थाबाट मुक्ति दिनुपर्ने आवश्यकतालाई स्वीकार गर्दै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले “केही कानुनी संशोधन गरिसकेको” र “आर्थिक सुधार आयोगको सिफारिस क्रमशः लागू गरिने” बताए।
उनले स्पष्ट पारे, “बजेटमार्फत् हुने सुधार बजेटमै हुन्छ, कानुन आवश्यक भए कानुनबाट सुधार हुन्छ, तर सुधार नगरी अर्थतन्त्र उठ्दैन।”
पूर्व-बजेट संवादका बेला व्यवसायी, उद्योगी तथा सरोकारवालाबाट आएका सुझावबीचको विरोधाभास पनि एक प्रमुख चुनौती भएको पौडेलको भनाइ छ। “सबैले आ-आफ्नो क्षेत्र बलियो बनाउने सुझाव दिन्छन्, तर समग्र सन्तुलन मिलाउनु सरकारको जिम्मा हो,” उनले भने।
