काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति, संरचना र कार्ययोजना समेटिएको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। महासंघले बजेटमा लगानी दशक घोषणा गर्न, निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउने, नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने र स्थानीय उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको खाका कोर्न आग्रह गरेको छ। महासंघद्वारा आयोजित पूर्वबजेट अन्तरक्रियामा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई विस्तृत सुझाव पत्र हस्तान्तरण गर्दै निजी क्षेत्रको भूमिकालाई आर्थिक रूपान्तरणको मेरुदण्डको रुपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष ढकालले बजेटको सफलताका लागि साधारण खर्च घटाई उत्पादन र पूर्वाधारमा आधारित खर्च बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले बजेटको आकार राजस्व वृद्धिको अनुपातमा मिलाएर तोक्न र कम्तीमा दुई वर्षसम्म सोही कार्यविधि अपनाउन जोड दिनुभयो। उहाँले विशेषगरी २०८२–९२ लाई “लगानी दशक” घोषणा गरी नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री कानुन र एकीकृत सेवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो। “नेपालले आफ्नो क्षमताको पूर्ण उपयोग नगर्दा विकास पछि परेको हो, अब समयमै कार्ययोजना कार्यान्वयन नगरे भोलिको पुस्ता पनि निराश हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले महासंघका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिने प्रतिबद्धता जनाउँदै निजी क्षेत्रको सहभागिता विना आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव नहुने स्पष्ट गर्नुभयो। उहाँले हालै गठित आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो। महासंघले उद्योग, रोजगारी र बजार मागलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने बताउँदै, “एक सय स्टार्टअप, एक सय लगानीकर्ता” अभियान, साना उद्यमको अनलाइन दर्ता र राजस्व सजिलो बनाउने प्रस्ताव, कृषि निर्यात प्रवर्द्धन, रेमिट्यान्सप्राप्त परिवारलाई विशेष कर्जाको व्यवस्था लगायत दर्जनौं व्यावहारिक सुझाव पेस गरेको छ। साथै, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, पर्यटन, निर्माण सामग्री र खाडी मुलुक लक्षित कृषि निर्यात जस्ता क्षेत्रमा ठोस र दीर्घकालीन नीतिहरू अपनाउन पनि जोड दिइएको छ। महासंघले बारम्बार परिवर्तन हुने कर ऐन, सालसालै आउने आर्थिक ऐन, र अनावश्यक कर भारका कारण व्यवसायी निराश भएको उल्लेख गर्दै कर संहितालाई एकीकृत, स्थिर र पारदर्शी बनाउन आह्वान गरेको छ। महासंघले व्यक्तिगत आयकर सिमा बढाउन, उत्पादनमूलक उद्योगमा कर छुट, वैदेशिक लगानीमा सहजीकरण र आयात प्रतिस्थापनमा प्राथमिकता दिनु पर्नेमा पनि जोड दिएको छ।
जनवाच
