काठमाडौं, १७ जेठ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थ प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) हिमालय श्रेष्ठको सरुवा निर्णयले सरकारभित्रको शक्ति संघर्ष र संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेपको विवाद फेरि सतहमा ल्याएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले अख्तियारसँग कुनै समन्वय नगरी श्रेष्ठलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसले गम्भीर राजनीतिक संकेत दिएको छ। मंगलबार गृहमन्त्रालयबाट भएको निर्णय अनुसार, श्रेष्ठलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा सरुवा गरिएको थियो। तर, अख्तियारकै प्रमुखले यो निर्णयलाई “अनाधिकृत हस्तक्षेप” भन्दै असहमति जनाएपछि उक्त निर्णय केही दिनमै फिर्ता गरिएको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार, श्रेष्ठको टोली अहिले चर्चित भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएको छ। सो प्रकरणले उच्चपदस्थ व्यक्तिसम्मको संलग्नता देखाएको आशंका भइरहँदा सरुवा निर्णय आएपछि अनुसन्धानलाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको ठानिएको हो। एक स्रोतले भने, “डीआईजी श्रेष्ठ सरुवा हुनुको समय र कारण संयोग मात्र हो कि नियोजित कदम — यही प्रश्नले नै गम्भीरता थपेको हो।” गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा गत मङ्गलबार गरिएको सरुवा निर्णय शुक्रबार प्रहरीले सार्वजनिक गर्यो। तर, त्यसकै केही घण्टापछि मानवस्रोत विभागले अर्को विज्ञप्ति निकाल्दै डीआईजी श्रेष्ठलाई फेरि अख्तियारमै यथावत् राखिएको जानकारी दियो।
जनवाच
