काठमाडौं, जेठ १५ –सहकारी घोटालाले थलिएको हजारौं नेपाली बचतकर्तालाई केही राहतको संकेत मिलेको छ। सरकारले चक्रीय कोषको स्थापना गर्दै सहकारीको अपचलनमा परेका रकम फिर्ता गर्न योजना अघि सारेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिएका हुन्।

सहकारी मार्फत भएको रकम अपचलन तथा दुरुपयोगका घटना पछिल्लो समय तीव्र रुपमा बढिरहेका बेला सरकारले सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै, अपचलनमा संलग्न सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जातर्फ लापरवाही देखाउनेहरूको सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का गरिने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे।

चक्रीय कोषको बिउ पुँजीको व्यवस्था गरिने भनिए पनि यसले बचतकर्तामा तत्काल राहत दिनसक्ने सम्भावना बनाएको छ। अपचलनबाट उठाइने सम्पत्ति लिलामी बिक्री गरेर सोही रकम चक्रीय कोषमा संचित गरिनेछ र त्यसको प्रयोग बचतकर्तालाई फिर्ता रकम उपलब्ध गराउन गरिनेछ।