१५ जेठ, काठमाडौंआगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटले नेपाली पूँजी बजारमा स्थायित्व र दीर्घकालीन सुधारको संकेत दिएको छ। पूँजीगत लाभकर वृद्धि हुने हल्लाले लगानीकर्तामा अन्योलता सिर्जना गरिरहँदा बजेटले यथास्थितिमा कायम राखेर बजारमा सकारात्मक संकेत पठाएको छ। सेयर बिक्री नाफामा लागू हुने ५% र ७.५% लाभकर यथावत् रहने स्पष्ट भएपछि लगानीकर्ताले राहत महसुस गरेका छन्। नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल भन्छन्, “हल्ला धेरै थियो, कर नबढ्नु सकारात्मक हो, अब सरकार कार्यान्वयनमा ध्यान देओस्।” बजेटको ३२२ नम्बर बुँदामा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरिएको छ। विगतमा पनि यस विषयले प्राथमिकता पाए पनि कार्यान्वयन नहुँदा बजार सुधार अवरुद्ध भएको छ। सरकारको ५८% स्वामित्व घटाएर निजी तथा रणनीतिक साझेदारलाई प्रवेश गराउने बाटो खुलाउने हो भने, व्यवस्थापन, प्रविधि र पारदर्शितामा गुणात्मक सुधार आउने आशा गरिएको छ। बजेटको ३२३ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्थापना योजनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो खराब कर्जा समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले बैंकिङ सेक्टरमा सुधार ल्याउँदै पूँजी बजारमा समेत स्थायित्व ल्याउने संकेत दिएको छ। बजेटले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने अनुमति पुनः दोहोर्याएको छ। यद्यपि लगानी फिर्ता लैजाने विषयमा अझै स्पष्टता आवश्यक छ। उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव अनुसार सीमित अवधिमा रकम फिर्ता लैजाने प्रस्तावलाई लगानीमैत्री बनाउन समीक्षाको आवश्यकता देखिएको छ। बजेटको ३३० नम्बर बुँदामा सूचीकृत लगानी कम्पनी तथा संस्थागत लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका उद्योगमा ऋणपत्र तथा धितोपत्रमार्फत लगानी गर्न सहजीकरण गरिने व्यवस्था उल्लेख छ। यसले पूँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउँदै स्रोत परिचालनमा नयाँ ढोका खोल्नेछ। सरकारी ऋणपत्रलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न दिने बजेटको घोषणा पूँजी बजारमा पारदर्शिता र तरलता बढाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ। सरकारले नेपाल टेलिकमको ३०% सेयर सर्वसाधारणलाई दिने योजना अघि सारेको छ। यसले पूँजी बजारमा ठूला कम्पनीको सहभागिता बढाउँदै आमनागरिकको लगानी पहुँच विस्तार गर्ने सम्भावना बोकेको छ।
जनवाच
