काठमाडौँ, चैत २८ – देश संघीय संरचनामा गएको लामो समय बितिसक्दासमेत, जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानून पुरानै ढाँचामा सीमित रहेको अवस्थामा अब परिवर्तनको ढोका खुलेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको सक्रियतामा करिब पाँच दशकपछि जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन हुँदैछ, जसले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयसहितको नयाँ कानुनी प्रणाली ल्याउने संकेत दिएको छ।
२०३४ सालदेखि जस्ताको तस्तै चलिरहेको जग्गा प्राप्ति ऐनलाई यथार्थपरक र संघीय व्यवस्थाअनुकूल बनाउँदै संशोधन तथा एकीकरण गर्न गृह मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव संकलनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
“संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैलाई समेटेर जग्गा प्राप्तिको विषयलाई सरल, पारदर्शी र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्य राखिएको छ,” गृह मन्त्रालयका कानून महाशाखा प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले बताए।
नयाँ विधेयकमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना कार्यक्रमसम्म समेटिएको छ, जसले सरकारी तथा विकास प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप न्यायपूर्ण र व्यवस्थित बनाउनेछ।
विधेयकले वातावरण संरक्षण ऐनसँग समन्वय गरी दिगो विकासलाई पनि ध्यानमा राखेको छ। अबदेखि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि व्यक्तिगत जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति दिएर आफ्नो क्षेत्रमा विकास योजना कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन्।
गृहमन्त्री लेखकले यसअघि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नागरिक सम्वन्धी कानुनी रूपान्तरणमा अग्रसरता देखाइसकेका छन्। अब जग्गा प्राप्तिमा समेत यथास्थितिवादी सोचलाई चिर्दै कानुनी सुधारको नयाँ अध्याय सुरु हुने भएको छ।
