काठमाडौं, चैत २७ – त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै विश्वविद्यालय नेतृत्वमा राजनीतिक हस्तक्षेपको गहिरो छायाँ पुनः एक पटक सतहमा आएको छ। प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष दबाबका कारण बरालले पदबाट अलग हुनुपरेको दाबी गर्दै शिक्षाको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ।
बरालले प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट अस्थायी प्राध्यापक र कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत स्थायीकिरण गर्न निरन्तर दबाब आएको उल्लेख गर्दै १५ चैतमा राजीनामा दिएका थिए। दुई हप्ता लामो अनिश्चितताको अन्त्य गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बरालको राजीनामा स्वीकृत गरेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्नुपर्ने बहस भइरहेकै बेला त्रिविको नेतृत्व परिवर्तनले शिक्षाको स्वायत्तता, पारदर्शिता र गुणस्तरप्रति सरकारको दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बरालको विदाइलाई कतिपयले ‘नीतिगत हस्तक्षेपविरुद्धको विद्रोह’का रूपमा पनि लिइरहेका छन्।
बरालले आफ्नो कार्यकालमा त्रिविमा सुधारको थालनी गरेका थिए भने करार प्रणालीको पुनरावलोकन र स्थायीत्वको प्रक्रियालाई कानुनीरूपमा अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए। तर, राजनीतिक निर्णय लागू गर्न गरिएको दबाब बन्दै गएपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए।
