२८ चैत, काठमाडौं — शिक्षा ऐन जारीको माग गर्दै निरन्तर आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघले संवाद र आन्दोलन एकसाथ अघि बढाउने रणनीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले बुधबार शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गर्न पत्र पठाएपछि महासंघको वार्ता टोली आज सरकारसँग संवादमा बस्न लागेको हो। यद्यपि, वार्ताको ठोस समय र स्थान भने अझै टुंगो लागेको छैन। दुवै पक्षबीच छलफलपछि मात्र वार्ताको समय तय गरिनेछ। महासंघले संविधानिक ग्यारेन्टीबिना मात्र सहमतिका लागि वार्तामा नबस्ने स्पष्ट पारेको छ। महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली भन्छिन्, “हामी वार्ता विरोधी होइनौं, तर केवल छलफलकै नाममा वार्ता गर्न सकिँदैन। शिक्षा ऐन ल्याउने सुनिश्चितता नहुन्जेल हाम्रो आन्दोलन पनि रोकिँदैन।” महासंघले ऐन ल्याउन तीन विकल्प अगाडि सारेको छ —१. संसदको विशेष अधिवेशन२. बर्खे अधिवेशन तत्काल आह्वान३. अध्यादेशमार्फत ऐन जारी यीमध्ये कुनै एक विकल्पमा सरकार अग्रसर भए मात्र शिक्षकहरू वार्ताबाट सन्तुष्ट हुने जनाइएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, “सत्ता सञ्चालकहरू पेशागत आन्दोलनलाई बोझ ठान्छन्, निषेध गर्न खोज्छन्। हामी सत्ता संरक्षित सोचविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका छौं।” उनले शिक्षक, कर्मचारी सबैलाई आन्दोलनको मोर्चामा दृढ रहने आह्वान गरेका छन्। “कुनै प्रायोजित हल्ला र षड्यन्त्रमा नपर्नुहोस्। हामी माग पूरा नभएसम्म सडक छोड्दैनौं,” सुवेदीको भनाइ छ।
जनवाच
