काठमाडौं । नेपाल सरकारको ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ लाई सुरक्षित, प्रभावकारी र समावेशी बनाउन साइबर सुरक्षा विज्ञहरू र सम्बन्धित संस्थाहरूले गहिरो चासो देखाएका छन्। विशेष गरी इन्फर्मेसन सेक्युरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (एनपीसर्ट) र सेन्टर फर साइबरसेक्युरिटी रिसर्च एन्ड इनोभेसन (सीएसआरआई) नेपालले ब्लुप्रिन्टलाई व्यावहारिक बनाउने विभिन्न रणनीतिक उपायहरू सुझाएका छन्।
नेपाल सरकारले आर्थिक पारदर्शिता, सेवा प्रवाहको दिगोपन र प्रतिस्पर्धात्मक डिजिटल प्रशासन निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि, डिजिटल संरचनाको दिगोपनका लागि साइबर सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन र प्रविधि-अनुकूल नीति निर्माण अपरिहार्य रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
राष्ट्रिय डेटा संरचना मजबुत बनाउनुपर्ने एनपीसर्टले डिजिटल नेपाललाई सुरक्षित बनाउन राष्ट्रिय डेटा सेन्टर स्थापनाको आवश्यकता औंल्याएको छ। साथै, साइबर सुरक्षा केन्द्रको सुदृढीकरण, क्लाउड कम्प्युटिङको प्रवर्द्धन, डिजिटल परिचय प्रणालीको सुरक्षा र निजी डेटा संरक्षण कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अनिवार्य रहेको संस्थाले सुझाव दिएको छ।
डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा तथा निर्भरता सुनिश्चित गर्न एनपीसर्टले सुरक्षित ब्याकअप प्रणालीको आवश्यकतामा जोड दिएको छ। यसका साथै, साइबर हमलाबाट बच्न राष्ट्रिय साइबर नीति अद्यावधिक गर्दै संस्थागत संरचनालाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नागरिक विश्वास र डिजिटल नैतिकता अनिवार्य सीएसआरआई नेपालले डिजिटल सेवाहरू नागरिकमैत्री, पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। नागरिक र सरकारबीच डिजिटल माध्यमबाट विश्वास बढाउन डिजिटल सेवाको नैतिक उपयोग, जिम्मेवारीपूणर् सञ्चालन र नागरिक सशक्तिकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइएको छ।
डिजिटल प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पूर्वाधार विस्तार, डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन र अत्याधुनिक प्रविधि (जस्तै, ब्लकचेन र एआई) को समावेशीकरण आवश्यक रहेको सीएसआरआई नेपालको भनाइ छ।
साइबर कानुन र डिजिटल शासन सुधारको माग सीएसआरआई नेपालले मुलुकी अपराध संहितासहित अन्य कानुनी व्यवस्थाहरू अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताएको छ। नेपालका साइबर कानुनहरूलाई विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा मापदण्डहरूसँग मिलाएर कानुनी स्थायित्व र विश्वसनीयता बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वय गरेर डिजिटल इकोसिस्टमको विकास गर्नुपर्ने, सबै मन्त्रालयहरूमा सूचना प्रविधि शाखा स्थापना गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयहरूलाई आधुनिक प्रविधि शिक्षा र अनुसन्धानमा संलग्न गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
डिजिटल नेपाल निर्माणको मार्गचित्र तय गर्दै, विशेषज्ञहरूले अबको डिजिटल युगमा साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, नागरिक सशक्तिकरण र कानुनी संरचनाको अद्यावधिक अपरिहार्य रहेको औंल्याएका छन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट २०८१ लाई सुरक्षित, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने दिशामा यस्ता सुझावहरू महत्त्वपूर्ण हुने छ।
