काठमाडौं । गत आर्थिक बर्ष २०८०–८१ मा तीन तहका सरकारको बैंक तथा नगद मौज्दात घटेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तीन तहका सरकारको एकीकृत वित्तिय विवरणले यस्तो देखाएको हो ।
गत आवमा तीन तहका सरकारका बजेटरी निकायहरूको नगद तथा बैंक मौज्दात एक अर्ब ८५ करोड रुपियाँ (धनात्मक) देखिएको छ । गैर बजेटरी निकायको मौज्दात रकम भने ७२ अर्ब २७ करोड ५१ लाख रुपियाँ देखिएको छ । यसरी गत आवमा तीन तहको मौज्दात एक खर्ब ३४ अर्ब १२ करोड ५१ लाख रुपियाँले बचतमा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, यो आव २०७९–८० को तुलनामा कम हो । उक्त आवमा तीन तहको नगद मौज्दात एक खर्ब ५१ अर्ब ७३ करोड १२ लाख रुपियाँ थियो । यस्तै, गत आवमा संघीय सरकारतर्फ बजेटरी निकायल १३ खर्ब ३१ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख रुपियाँ आम्दानी गरेका छन् ।
यसैगरी प्रदेश सरकारको एक खर्ब ७४ अर्व ११ करोड ७५ लाख रुपियाँ र स्थानीय सरकारको चार खर्ब पाँच अर्ब ६५ करोड ३९ लाख रुपियाँ आम्दानी देखिएको छ । यो बजेटरी निकायको आम्दानी हो । गत आवमा संघीय सरकारका बजेटरी निकायले १३ खर्ब ९३ अर्ब ४० करोड १४ लाख रुपियाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी प्रदेश सरकारहरूको एक खर्ब ८४ अर्ब ११ करोड दुई लाख रुपियाँ र स्थानीय सरकारले चार खर्ब २३ अर्ब ७९ करोड दुई लाख रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ । समग्रमा तीन तहका सरकारको खर्च रकम २० खर्ब एक अर्ब ३० करोड २१ लाख रहेको छ । तर, त्यसमा दोहोरो खर्च कटौती गर्दा खुद खर्च १६ खर्ब ४० अर्ब ७२ करोड २० लाख देखिएको छ ।
यसैगरी गैर बजेटरी निकायतर्फ ७७ अर्व १९ करोड ६९ लाख रुपियाँ आम्दानी र ७९ अर्ब १३ करोड ४२ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । फलस्वरुप गत आवमा गैर बजेटरी निकायको कारोबार एक अर्ब ९३ करोड ७२ लाख रुपियाँले घाटामा देखिन्छ ।
तर, धरौटी, आकस्मिक कोष लगायत अन्य कोषको मौज्दात रकम भने १९ अर्ब ५९ करोड ८२ लाख रुपियाँ रहेको छ । त्यसमा अघिल्लो आवको २१ अर्ब ५९ करोड मौज्दात समायोजन गर्दा गत आवमा यो ७२ अर्ब २७ करोड ५१ लाख रुपियाँले धनात्मक देखिन्छ ।
गत आवमा खुद राजश्व संकलन भने नौ खर्ब २९ अर्ब चार करोड ७७ लाख रुपियाँ देखिन्छ । यसैगरि प्रदेश सरकारको ९३ अर्ब ६० करोड ७५ लाख र स्थानीत तहको एक खर्ब २० अर्ब ५४ करोड २६ लाख राजश्व संकलन भएको देखिन्छ । गत आवमा तीन तहको कुल राजश्व संकलन ११ खर्ब ४३ अर्ब १९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।
गत आवमा संघीय सरकारको यथार्थ खर्च १३ खर्ब ९३ अर्ब ४० करोड रुपियाँ देखिएको छ । त्यसमा चालु तर्फ नौ खर्ब २९ अर्ब १२ करोड रुपियाँ खर्च भएको देखिएको छ । पुँजीगततर्फ एक खर्ब ९२ अर्ब दुई करोड रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ । यसैगरी वित्तीय व्यवस्था तर्फ दुई खर्ब ७२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत आवमा प्रदेश सरकारको जम्मा खर्च एक खर्ब ८४ अर्ब ११ करोड रुपियाँ देखिएको छ । त्यसमा चालुतर्फ ७२ अर्ब दुई करोड ७० लाख रुपियाँ र पुँजीगत तर्फ एक खर्ब १२ अर्ब ३२ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ ।
गत आवमा स्थानीय सरकारहरुको कूल खर्च चार खर्ब २३ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ देखिएको छ । त्यसमा चालुतर्फ दुई खर्ब ७९ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ, पुँजीगततर्फ एक खर्ब ४३ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ र वित्तिय व्यवस्था तर्फ ३५ करोड दुई लाख रुपियाँ खर्च भएको छ ।
गत आवमा तीनै तहको सरकारको दोहोर खर्च घटाउँदा कुल खर्च भने १६ खर्ब ८२ अर्ब आठ करोड रुपियाँ भएको देखिन्छ । त्यसमा चालु तर्फ नौ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड रुपियाँ, पूँजीगत तर्फ चार खर्ब ६६ अर्ब ३७ करोड र वित्तीय व्यवस्था तर्फ दुई खर्ब ७२ अर्ब ५० लाख रुपियाँ खर्च भएको छ ।
यस्तै, गत आवमा संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा तीन खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ वित्तिय हस्तान्तरण भएको छ । त्यसमा प्रदेशलाई ७६ खर्ब एक करोड र स्थानीय तहलाई दुई खर्ब ६३ अर्ब रुपियाँ वित्तिय हस्तान्तरण भएको छ । यसैगरी स्थानीय तहलाई प्रदेशबाट थप २१ अर्ब २० करोड ९७ लाख रुपियाँ वित्तिय हस्तान्तरण भएको देखिन्छ । यसरी गत आवमा स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट गरेर दुई खर्ब ८४ अर्ब ६० करोड रुपियाँ वित्तीय हस्तान्तरण पाएको देखिन्छ ।
गत आवमा संघीय सरकारको सञ्चित कोष दुई खर्ब २८ अर्ब ३५ करोड रुपियाँले ऋणात्मक ९घाटामा० देखिएको छ । आव २०७९–८० को अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोष एक खर्ब ८१ अर्ब २६ करोड ७३ लाखले ऋणात्मक रहेको थियो । गत आवको अन्त्यसम्म आउँदा त्यो थप बढेर दुई खर्ब २८ अर्ब ३५ करोड ७६ लाख रुपियाँ पुगेको हो ।
‘आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा संघीय कुल प्राप्ति १२ खर्ब ८४ अर्ब ६७ करोड ६३ लाख रहेको र कुल भुक्तानी १३ खर्व ४६ अर्ब २१ करोड १२ लाख तथा विनिमय दर वा अन्य समायोजन गर्दा १४ अर्ब ४४ करोड ५६ लाख भएबाट यस आर्थिक वर्षको शुरूको मौज्दात समेतको समायोजनबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघीय सञ्चित कोष कुल दुई खर्ब २८ अर्ब ३५ करोड ७६ लाखले ऋणात्मक रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
समीक्षा बर्षमा प्रदेश सञ्चित कोष ५० अर्ब ९० करोड ९८ लाख र स्थानीय संञ्चित कोष ६० अर्ब ५० करोड ८० लाखले धनात्मक छन् । त्यो अवस्थामा तीन तहका सरकारको समग्र संञ्चित कोष एक खर्ब १६ अर्ब ९३ करोड ९७ लाखले ऋणात्मक नै रहेको छ ।
