काठमाडौं, वैशाख ८ – सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको रिहाइका लागि आज सर्वोच्च अदालतमा निर्णायक सुनुवाइ हुँदैछ। लामिछानेलाई ‘गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको’ भन्दै श्रीमती निकिता पौडेलले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (ह्याबियस कर्पस) निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ आजका लागि तय गरेको हो। रवि लामिछानेले यसअघि आफूलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेशविरुद्ध पनि छुट्टै निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा उच्च र जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धित कागजात झिकाइसकेको छ। तर त्यसको टुंगो लाग्न समय लाग्ने देखिएपछि, ‘तत्कालीन राहत’ स्वरूप बन्दी प्रत्यक्षीकरणमार्फत् कानुनी बाटो रोजिएको हो। सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले रविलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर, चैत २२ गते तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले सो आदेश बदर गर्दै उनलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। त्यसकै आधारमा, रातारात उनलाई ललितपुरस्थित निवासबाट पक्राउ गरियो र भोलिपल्ट भैरहवा ल्याई रुपन्देहीको जिल्ला कारागारमा राखिएको छ। लामिछानेको मुद्दा अहिले कानुनी मात्र नभई राजनीतिक दृष्टिले पनि निकै चासोको विषय बनेको छ। रास्वपाका नेताहरू र समर्थकहरूले यस घटनालाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।
जनवाच
