१३ असार, काठमाडौं – यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजामा संख्यात्मक रूपमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। गत वर्षको तुलनामा उत्तीर्ण दर १३.९५ प्रतिशतले वृद्धि भई ६१.८१ प्रतिशतमा पुगेको छ। तर, यो सुधारले गुणस्तरीय शिक्षाको सवालमा सन्तोषजनक उत्तर दिन सक्छ त?
गत वर्ष केवल ४७.८६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भएका थिए भने यो वर्ष नियमिततर्फ परीक्षा दिएका ४ लाख ३८ हजार ८९६ विद्यार्थीमध्ये उच्चतम ग्रेड (३.६ देखि ४ जीपीए) ल्याउने विद्यार्थीको संख्या ४८ हजार १७७ रहेको छ। त्यस्तै, ३.२ देखि ३.६ जीपीए ल्याउने ८१ हजार ३५५, २.८ देखि ३.२ जीपीए ल्याउने ९९ हजार १२४ र अन्य विभिन्न श्रेणीमा क्रमशः हजारौं विद्यार्थी रहेका छन्।
गत वर्षको नतिजा कमजोर आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि शिक्षा मन्त्रालयसम्मले त्यसमा चासो व्यक्त गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले एसईई सुधारको दिशामा विशेष निर्देशनसमेत दिएका थिए।
तर शिक्षाविद्हरू भने यो सुधारलाई मात्र अंकको खेलका रूपमा नहेर्न चेतावनी दिन्छन्। उनीहरू भन्छन्— “संख्यात्मक सुधार प्रशंसनीय हो, तर शिक्षाको गुणस्तर र वास्तविक सिकाइको मूल्याङ्कन नगरी केवल उत्तीर्ण प्रतिशत बढ्नु दीर्घकालीन समाधान होइन।”
एसईईमा १२६ जनाको परीक्षा रद्द हुनु, र कतिपय विद्यार्थीको जीपीए अत्यन्त न्यून हुनु, अझै पनि प्रणालीभित्रको कमजोरीलाई संकेत गर्छ।
परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रमको समयसापेक्ष पुनरावलोकन, सिकाइ मूल्याङ्कनको सुधार, र शिक्षकको प्रभावकारी तयारीबिना, नतिजाको प्रतिशतले मात्रै शिक्षाको वास्तविकता देखाउँदैन।
यस वर्षको एसईई नतिजा एउटा सुधारको संकेत हो, तर सुधारको गति स्थायीत्व र गहिराइ लिएर आउन जरुरी छ। नत्र, वर्षेनि घटबढ हुने आँकडाले मात्र शिक्षा प्रणालीको कमजोरी ढाक्ने काम गर्छ, समाधान होइन।
