१२ असार, जनकपुरधाम – देशको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि संविधान र सुशासनले अपेक्षित न्याय र पहिचान सुनिश्चित गर्न नसकेको भन्दै संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धनले तेस्रो जनआन्दोलनको तयारी थालेको छ। पूर्वगृह राज्यमन्त्री तथा नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न गठबन्धनको विशेष बैठकले देशव्यापी ‘संयुक्त जनजागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै, संविधानमा आमजनताको चाहनाअनुसार संशोधन आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ। बैठकमा उपस्थित नेताहरू — बहुजन एकता पार्टीका अध्यक्ष हरिनन्दन अम्बेडकर, नेपाल सद्भावना पार्टीका रामकुमार महतो, मधेसकी नेतृ बिमला अन्सारीलगायत — ले संविधानले उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको बताएका छन्।उनीहरूको भनाइ थियो, “जनताको अधिकार लेखिएको संविधान बन्यो तर जनताले त्यो अधिकारको अनुभव गर्न सकेका छैनन्। न्याय, सुशासन र समानताको अभाव गहिरिँदै गएको छ।” गठबन्धनले सशक्त सडक दबाब बनाउने योजनासहित सातै प्रदेश र ७७ जिल्लामा संगठन विस्तार गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।श्रावण मसान्तसम्म प्रदेश र जिल्ला तहमा कमिटी गठन गर्दै, संयुक्त भेला र जनसंवादमार्फत आन्दोलनको आधार तयार पारिनेछ। नयाँ शक्तिहरूलाई संगठित गर्दै गठबन्धनलाई फराकिलो बनाउन पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको छ। यस समितिले अन्य दल, संगठन तथा स्वतन्त्र समूहहरूसँग संवाद गरेर साझा मोर्चा निर्माणमा भूमिका खेल्नेछ। गठबन्धनले संविधान संशोधनमार्फत नयाँ सामाजिक संरचना निर्माण गर्ने स्पष्ट अडान लिएको छ। नेताहरूको भनाइमा, अबको लडाइँ केवल अधिकारको नभई पहिचान, समावेशिता र न्यायपूर्ण राज्यसत्ताको लागि हुनेछ।“शासक संरचनामा उत्पीडित वर्गको सहभागिता नभएसम्म समृद्धि सम्भव छैन,” बैठकको निष्कर्षमा भनिएको छ। जनजागरण अभियानमार्फत नागरिकस्तरमा चेतना अभिवृद्धि संगठन सुदृढीकरणबाट राजनीतिक शक्ति निर्माण संविधान संशोधन र सामाजिक न्यायको मुद्दालाई राष्ट्रिय विमर्शमा ल्याउने
जनवाच
