८ असार, काठमाडौं – नेपालको पूँजीबजारमा जारी मन्दी, घट्दो कारोवार र कमजोर लगानी मनोविज्ञानबीच सेयर लगानीकर्ताहरूले एकल ग्राहक कर्जा सीमा खारेज गर्न राष्ट्र बैंकलाई स्पष्ट आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले आगामी मौद्रिक नीतिमा पूँजीबजारमैत्री प्रावधान समेट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै वर्तमान नीतिहरू लगानीमैत्री नभएको दाबी गरेका छन्।

हाल व्यक्तिगत एकल व्यक्तिका लागि १५ करोड रुपैयाँको कर्जा सीमा तोकिएको छ। लगानीकर्ताहरूका अनुसार यस्तो सीमा पूँजीबजारको पहुच सीमित गर्ने, जोखिम व्यवस्थापनको बहानामा लगानीकर्ताको हक संकुचित गर्ने खालको छ। उनीहरूको दाबी छ,एकल सीमा हटेपछि लगानी वातावरण विश्वसनीय, खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बन्नेछ।

साथै, लगानीकर्ताहरूले लघुवित्त संस्थाको लाभांश वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा पनि हटाउनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार खुला बजार अर्थतन्त्रमा यस्तो अंकुश बजारको आत्मनिर्भरता र प्रतिस्पर्धा क्षमतामा बाधक बन्न जान्छ।

गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)हरूले नेपालको पूँजीबजारमा लगानी गरेर नाफा पुन: स्वदेश लैजान नपाउने कानुनी व्यवस्था तत्काल सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। उनीहरूले एनआरएन लगानीलाई राष्ट्रको आर्थिक कूटनीतिको अंग मान्दै प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

६८ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता र ४५ खर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको यो बजारमा, हाल दैनिक कारोबार खुम्चिदै गएको छ। ब्याजदरको अस्थिरता संस्थागत लगानीकर्ताको निष्क्रियता, मूल्य घट्दो अवस्था र पूँजीबजारविरोधी नीति निर्देशनले लगानीकर्ता मानसिक रुपमा निराश छन्।
जेठ मसान्तसम्म संकलित १५ अर्बभन्दा बढी पूँजीगत लाभकर बुझाएर राज्यलाई ठूलो राजस्व दिए पनि लगानीकर्ताले आफ्नो हित र सुरक्षामा ध्यान नदिइएको गुनासो गरेका छन्।