८ असार, काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटेको ‘टेक एण्ड पे’ प्रावधानविरुद्ध ऊर्जा क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताहरू आन्दोलनको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छन्। विरोध स्वरुप अब उनीहरू कालो ब्यानरसहित सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेका छन् — स्पष्ट सन्देशसहित टेक एण्ड पे फिर्ता गर। सरकारले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) ‘टेक एण्ड पे’ मोडलमा मात्र गरिने घोषणा भएपछि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको हो। लगानीकर्ताहरूको आशंका छ। यो नीति कार्यान्वयनमा गए न निजी क्षेत्रको भविष्य सुरक्षित रहन्छ, न मुलुकको ऊर्जा आत्मनिर्भरता। आन्दोलनमा रहेका ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई एकैपटक सयौं एसएमएस र सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश पठाउदै टेक एण्ड पे प्रावधान खारेज गर्न माग गरेका छन्। यसअघि शुक्रबार उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष भेटेरै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। तर, जब सरकार मौन रह्यो, उनीहरूको विरोध अब डिजिटल मोर्चामा प्रविष्ट भएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (IPPAN) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा आन्दोलन समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीका अनुसार, डिजिटल आन्दोलनको तेस्रो दिन सामाजिक सञ्जालमा व्यापक सन्देश प्रवाह गरिएको हो। यदि त्यसपछि पनि सरकार गम्भीर नभए, राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई दबाब दिने र अन्ततः सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी उनले दिएका छन्। “यदि त्यो पनि सुनेन भने, हामीसँग अन्तिम विकल्प बाकी रहन्छ। निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउने,” संयोजक डाँगीको भनाइ थियो। ‘टेक एण्ड पे’ मोडल अन्तर्गत उत्पादन गरिएको विद्युत सरकारले किनेपनि प्रावधानअनुसार उपयोग नगरेपनि भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजना मौसमी हुने भएकाले यो मोडल लागू गर्दा सरकारी खर्च बढ्ने भन्दै यो नीति ल्याइएको हो। तर निजी क्षेत्रको भनाइ अनुसार, यसले लगानी सुरक्षामा गम्भीर प्रभाव पार्नेछ।
जनवाच
