काठमाडौं, २१ वैशाख । नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटी पर्यटन व्यवसायमा भ्याटका नाममा भएको असमान व्यवहार हटाउन माग गर्दै १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

संगठनका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद सापकोटा का अनुसार पर्यटन श्रमिकको हित संरक्षण र पर्यटन प्रवर्द्धनसँग जोडिएका मुद्दा बजेटमा समेट्न माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण गराइएको हो।

सबैभन्दा चर्को आपत्ति ट्रेकिङ गाइड, पोर्टर, कुक, दोभासे र अन्य श्रमिकको दैनिक ज्यालामाथि समेत भ्याट असुलिने परिपाटीप्रति जनाइएको छ। संगठनले यसलाई अव्यावहारिक र श्रमिकविरोधी कर प्रणाली ठहर गरेको छ।

त्यस्तै पछिल्ला वर्षहरूमा हवाई टिकटमा लागेको भ्याटले नेपाल भ्रमण महँगो बनाएको र विदेशी पर्यटकहरू वैकल्पिक गन्तव्य रोज्न थालेको संगठनको ठम्याइ छ। संगठनको ठहरमा, महँगो हवाई भाडादरले पर्यटक घट्दै गएको छ, जुन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती हो।

संगठनले पेश गरेको १० बुँदे माग यस प्रकार छन्:
१. पर्यटन श्रमिकको ज्यालामाथिको भ्याट खारेज गरियोस्।
२. हवाई टिकटमा लाग्दै आएको भ्याट फिर्ता गरियोस्।
३. पर्यटन क्षेत्रमा कर प्रणाली सरल र अनुकूल बनाइयोस्।
४. ट्रेकिङ कम्पनीहरूको दर्ता, नविकरण र इजाजत प्रक्रिया सरल बनाइयोस्।
५. पर्यटन व्यवसायीलाई दिने सहुलियत कर्जा तत्काल उपलब्ध गराइयोस्।
६. पदयात्रा क्षेत्रका ट्रेल सुधार तथा पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिइयोस्।
७. पर्यटन सम्बन्धी बीमा प्रणालीलाई व्यावसायिक र कार्यान्वयनयोग्य बनाइयोस्।
८. पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरियोस्।
९. गाइड, पोर्टर आदिलाई तालीम र प्रमाणिकरणको सुनिश्चितता गरियोस्।
१०. अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार-प्रसारमा बजेट वृद्धि गरियोस्।

संगठनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै यी मागको सम्बोधन नभए आन्दोलनको बाटो अपनाउने संकेत समेत दिएको छ।