काठमाडौं, चैत २१ – सिमेन्ट र फलामे छडको आकाशिएको मूल्यले उपभोक्ता आक्रोशित बनाइरहेका बेला वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले मूल्य पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न ‘अंकित मूल्य अनिवार्यता’ लागू गर्ने अभियान थालेको छ। तर, यो पहल व्यवसायी पक्षबाट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको देखिएको छ। विभागले चैत २० गतेदेखि लागू हुने गरी सिमेन्टको बोरामा र फलामे छडको वण्डलमा फ्याक्ट्री गेट प्राइस (FGP) उल्लेख गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो। साथै, डिलर वा विक्रेताले बिक्री गर्ने वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) उपभोक्ताले बुझ्न सक्ने गरी स्पष्ट रूपमा नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर व्यवसायीहरूले बजारमा पठाइसकिएका सामग्रीहरूमा मूल्य टाँस्न नसकिने, भन्सारमा अड्किएका सामानमा परिवर्तन गर्न कठिन हुने लगायतका प्राविधिक बहानामा निर्देशन पालना गर्न समय मागेका छन्। विभागका सूचना अधिकारी डिकबहादुर कार्कीका अनुसार हालको मूल्यवृद्धि र बजारमा देखिएको मनपरी मूल्य निर्धारणप्रति जनगुनासो बढेपछि विभागले मूल्य पारदर्शिता अभियानलाई प्राथमिकता दिएको हो। “उपभोक्ता ऐनमा स्पष्ट रूपमा वस्तुको मूल्य, ब्राण्ड र उत्पादन कम्पनीको जानकारी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ, अब हामी त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नेछौं,” कार्कीले बताए। व्यवसायीहरूले निर्देशन कार्यान्वयनका लागि थप ७ दिनको समय माग गरेका छन्। केही सिमेन्ट उद्योगहरूले भने बोरामै अंकित मूल्य राख्न थालेका छन् भने अन्य केही गृहकार्य गर्दैछन्। विभागले जटिलता बुझेर समय दिने नीति त लिएको छ, तर अनुगमन र कारबाहीलाई भने नरोक्ने स्पष्ट पारेको छ। पछिल्लो समय सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा रु २०० देखि ३०० ले बढेको र छडको मूल्य प्रतिकेजी रु ७०–८० सम्म पुगेपछि निर्माण व्यवसाय प्रभावित भएको छ। उपभोक्ताहरु मूल्यवृद्धिको विरोधमा आवाज उठाइरहेका छन्।
जनवाच
