काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब रुपियाँसम्मको बजेट ल्याउन अनुमति पाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मंगलबार सरकारलाई १९ खर्बको बजेट सिलिङसहित बजेट निर्धारणको मार्गदर्शन प्रदान गरेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण समितिको प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सीमा निर्धारण गरेको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा उक्त समिति रहेको छ । समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८४/८५ को राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ ।
आयोगले संवैधानिक निकाय, क्षेत्रगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तथा तथा संघीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने निकायहरूका लागि खर्चको सीमा तथा स्रोतसँगै मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार पारेको हो ।
