काठमाडौं – स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की ले जलविद्युत् क्षेत्रमा १५ खर्ब रुपैयाँको लगानी अन्यौलमा परेको बताएका छन्। सरकारी नीतिगत अस्पष्टता र संसदीय समितिका निर्णयले ऊर्जा उत्पादकहरूको हात बाँधिएको उनको गुनासो छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको “जलविद्युत् आयोजना : लगानी, सेयर व्यवस्थापन र चुनौती” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले धितोपत्र बोर्ड र संसदीय समितिको निर्णयले जलविद्युत् कम्पनीहरूको आइपीओ (सार्वजनिक सेयर) १८ महिनादेखि रोकिएको बताए।
आयोजनाहरू अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था
सरकारले २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन र १५,५०० मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखे पनि आवश्यक ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने उपाय अस्पष्ट रहेको कार्कीको भनाइ छ।
नेपाली ऊर्जा उत्पादकहरूले १ मेगावाटबाट यात्रा सुरू गरेर अहिले १००–२०० मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगे पनि ठूला आयोजना अघि बढाउन विदेशी लगानीकै भर पर्नुपर्ने उनले बताए।
सेयर वितरण रोकिनु प्रमुख समस्या
कार्कीका अनुसार, सरकारले स्थानीय तहलाई १०% सेयर दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तर, धितोपत्र बोर्डले आइपीओ स्वीकृत नदिँदा जलविद्युत् उत्पादकहरू समस्यामा परेका छन्।
“स्थानीय तहका बासिन्दाले सेयर पाउनुपर्छ भनेर उत्पादक कम्पनीहरूविरुद्ध आक्रोश पोख्न थालेका छन्। तर, हामीले स्वीकृति नपाउँदासम्म सेयर दिन सक्दैनौं,” कार्कीले भने।
समस्याको समाधान कसरी?
संसदीय लेखा समिति र अर्थसमितिबीच मतभेद हुँदा जलविद्युत् क्षेत्र अन्यौलमा परेको भन्दै कार्कीले लेखा समितिले निर्णय सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।
“हामी ऊर्जा उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायी हौं। तर, विभिन्न निकायका जटिल निर्णयका कारण लगानी, सेयर व्यवस्थापन र आयोजनाको भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ,” उनले थपे।
