काठमाडौं, १३ जेठ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ६३औँ बैठकले नेपालको औद्योगिक, ऊर्जामूलक र कर नीतिसम्बन्धी लगानी संरचना विस्तार गर्ने अनेकौं निर्णय गरेको छ। बैठकमा प्रमुख छलफलको विषय बनेको रासायनिक मल उत्पादन कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्दै त्यसको गहिरो समीक्षा र उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ। जर्मन कम्पनी **‘डिआइएजी इण्डष्ट्रिज जिएमबिएच’**ले २०७७ असार ४ मा थालनी गरेको अध्ययनलाई आधार मानेर अब नेपालमा मल कारखाना स्थापनाको स्पष्ट दिशा तय हुँदैछ। साथै, बैठकले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनालाई स्वीस च्यालेन्ज विधिअन्तर्गत प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा लैजाने घोषणा गरेको छ। यो विधिबाट सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक विकासको नयाँ ढोका खोल्ने सरकारको योजना देखिएको छ। बैठकमा अन्य महत्वपूर्ण निर्णयहरूमध्ये, दोहोरो कर उन्मुक्ति र लगानी प्रवर्द्धन सम्झौताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विस्तार गर्ने तयारी अन्तर्गत कार्यदल गठन, ‘डिप सी बेड माइनिङ’ परियोजनाका आर्थिक, कानुनी र प्राविधिक पक्षबारे विस्तृत अध्ययन गर्न समिति गठन, नेपालमा ‘ग्रिन हाइड्रोजन’ परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र उद्योग स्थापनाका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय, लगानी बोर्डका सीईओ सुशील ज्ञवालीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव, र निर्माणाधीन अरुणा–३ जलविद्युत परियोजनाको समीक्षाका लागि कार्यदल गठन सिफारिस, समावेश छन्। यी निर्णयहरूमार्फत नेपालले ऊर्जा सुरक्षादेखि वातावरणमैत्री प्रविधि, कर सहजीकरण, तथा औद्योगिक पूर्वाधारसम्म विविध क्षेत्रको लगानी संरचना मजबुत पार्ने छ। बैठकले नेपालमा दीर्घकालीन उत्पादनमुखी विकास र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण आधार खडा गरेको छ।
जनवाच
