काठमाडौं, १३ जेठ — नेपालको ऊर्जा भविष्यबारे गम्भीर बहससहित ‘इप्पान डेभलपर्स मिट २०२५’ सोमबार राजधानीमा सम्पन्न भयो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले आयोजना गरेको यो भेलाले ऊर्जा उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई निर्णायक रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने मागलाई फेरि एकपटक केन्द्रमा ल्याएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभाग, ऊर्जा व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरू एकै मञ्चमा उभिएर २८,५०० मेगावाट ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्यसहित सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको खाका कोर्न खोजिएको यो भेटघाट महत्वपूर्ण ठहरिएको छ। मिटमा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले स्पष्ट माग राखे ऊर्जा मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐन र शक्तिशाली आयोग पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) बिना सर्त खुला प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विद्युत व्यापारमा नीति सुधार प्रसारण लाइन अभावका कारण बिजुली खेर गएका आयोजनामा सहजीकरण RCOD र अनुमति म्याद थप अनलाइन सेवा र सरलीकृत प्रशासनिक प्रक्रिया ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले “ऊर्जा मार्गचित्र कार्यान्वयन भइसकेको” भन्दै समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको जनाए। उनले एक महिनाभित्र संसदमा नयाँ विद्युत विधेयक प्रस्तुत हुने स्पष्ट पार्दै, पुराना कानुनलाई सुधारेर निजी लगानीमैत्री वातावरण बनाइने बताएका छन्। ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यले ‘ह्वीलिङ चार्ज’ निर्धारणको मस्यौदा तयार भइसकेको र छिट्टै लागू हुने बताए। विद्युत विकास विभाग प्रमुख नवीन सिंहले प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत निजी क्षेत्रलाई संलग्न गरिने भनाइ राखे। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले “बर्षायाममा उत्पादन भएको बिजुली बेच्ने जिम्मा निजी क्षेत्रले लिनुपर्ने” सुझाव दिए। उनले प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा बजेट अभाव भएको स्वीकार्दै, वैकल्पिक मोडेल आवश्यक भएको बताए। इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले खेपिरहेको चुनौतीहरूको उल्लेख गर्दै, नीतिगत स्पष्टता र अन्तरमन्त्रालय समन्वय अपरिहार्य भएको बताए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले ऊर्जा नै समृद्ध नेपालको आधार भएकोले सरकारले गम्भीर सोचसाथ नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
जनवाच
