काठमाडौं, जेठ ८ — आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि राष्ट्रको बजेट अब कागजमा मात्रै हैन, सुझाव, अपेक्षा र सन्देशको संगालो हुँदै तयार भइरहेछ। अर्थ मन्त्रालय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ।
देशको आर्थिक अवस्था, साधन स्रोतको वास्तविकता र जनजनको चाहनालाई समेट्ने प्रयाससहित अर्थ मन्त्रालयले यसपटक बजेटलाई समावेशी र व्यवहारिक बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा राजनीतिक दल, पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व सचिव, योजना आयोग, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, संघसंस्थाहरु, अर्थविद् र जनप्रतिनिधिसँग व्यापक परामर्श गरेको छ।
यसबाहेक, नागरिकस्तरसम्म पुग्ने प्रयासस्वरूप आम सर्वसाधारणलाई समेत सुझाव दिन खुला आह्वान गरिएको थियो।
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सिद्धान्त तथा प्राथमिकताहरुले आगामी बजेटको खाका प्रस्ट्याइसकेको छ — अर्थतन्त्रमा सुधार, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल रूपान्तरण, भौतिक पूर्वाधार, र सामाजिक सुरक्षा मुख्य प्राथमिकता हुनेछन्।
जेठ १४ – आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक हुने
जेठ १५ – बजेट वक्तव्य संसदमा प्रस्तुत हुने