काठमाडौं— अब काठमाडौं उपत्यकाका नागरिकले आवास तथा सरल कर्जाका लागि धितो रोक्का वा फुकुवा गर्न सरकारी कार्यालयको चक्कर काट्नुपर्ने दिन समाप्त हुँदैछ। नागरिक लगानी कोष र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबीच भएको नयाँ सम्झौताले कर्जा प्रक्रियामा डिजिटल युगको सुरुवात गरेको छ।
सम्झौतामा कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्की र विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
यस सहकार्यअनुसार, अब कोषबाट प्रदान गरिने आवास तथा सरल कर्जासम्बन्धी धितो रोक्का र फुकुवा प्रक्रियाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत सहजै सम्पन्न गर्न सकिनेछ।
कोषले यस कदमले सेवाग्राहीलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
सार्वजनिक सेवा डिजिटल बनाउने सरकारी नीति अनुरूप गरिएको यो सहकार्यले बैंकिङ सेवा लिने सर्वसाधारणका लागि ठूलो सहजता ल्याउने अनुमान गरिएको छ।
