काठमाडौँ, २७ वैशाख — जातीय भेदभावविरुद्ध कानुन बने पनि त्यो लागू गर्ने निकायहरू अझै संवेदनशील र जिम्मेवार बन्न नसकेको भन्दै ‘जस्टिस समिट २०२५’ ले राज्य संयन्त्रको भूमिका प्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित यो समिटले कानुन कार्यान्वयनको कमजोरी नै दलितमाथिका हिंसात्मक घटनाकाे मूल कारण भएको निष्कर्ष निकालेको छ। दलित लाइभ्स म्याटर ग्लोबल एलायन्स र ग्लोबल लिगल डिफेन्स फन्ड को सहकार्यमा आयोजित समिटमा सातै प्रदेशबाट आएका कानुन व्यवसायी, अधिकारकर्मी र सरोकारवालाहरूले भाग लिँदै संविधान, समावेशीता, दलित महिला र न्याय, तथा जात-प्रेरित मोर्चाबन्दी जस्ता विषयमा गम्भीर बहस गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रहरूमा राज्यका तीन प्रमुख अङ्ग—प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालत—को भूमिकालाई प्रभावकारी नबनाएसम्म दलित समुदायले न्याय पाउन नसक्ने ठोस तर्कसहित औँल्याइएको थियो। कानुन मन्त्री अजय कुमार चौरसिया ले सरकार नीतिगत रूपमा प्रतिबद्ध रहेको भन्दै दलित समुदायका मुद्दामा राज्य जिम्मेवार बन्ने प्रतिवद्धता जनाए। तर, सहभागीहरूले रिंकु सदा र आनन्दीदेवी सदायको शंकास्पद मृत्युलाई जातीय हिंसाको पछिल्लो उदाहरण भन्दै, यस्ता घटनामा हुने ढिलो न्याय वा बेवास्ता प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। सांसद सन्तोष परियार र सांसद सिता मिजार ले संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित लक्षित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा लचकता र इच्छाशक्तिको अभाव रहेको टिप्पणी गरे। डिग्निटी डिफेन्डर बबिता महरा ले समिटको साङ्कल्पिक प्रस्ताव वाचन गर्दै संविधान र कानुनअनुसार स्थापित आयोगहरूको प्रभावकारिता, कार्यविधिको पालना, र राज्य संयन्त्रको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न आह्वान गरिन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोग, महिला आयोग, मधेशी आयोग, मानवअधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, प्रहरी प्रशासन लगायत उच्च निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति देखिएको थियो। तर सहभागीहरूको अपेक्षा भने गुणस्तरीय व्यवहारिक रूपान्तरणतर्फ केन्द्रित थियो। समिटमा उल्लेख गरिएझैँ, संविधानको धारा २४, ४० र ४२, तथा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ का प्रावधानहरू अव्यवहारिक बनेर नबसून् भन्ने अपेक्षा अझै अधुरो देखिन्छ।
जनवाच
