काठमाडौं — चेक बाउन्स (अनादर) जस्तो देखिने तर प्रभाव गम्भीर हुने वित्तीय अपराध अब हल्का रूपमा लिइने छैन। संसोधित ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४’ कार्यान्वयनमा आएपछि दोषीलाई अब ५ प्रतिशत जरिवानासँगै एक महिनादेखि चार वर्षसम्मको कैद सजाय हुने कानुनी प्रावधान लागू भएको छ। बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित संशोधनअनुसार चेक अनादर पुष्टि भएमा खातावालले रकम तिर्नुका साथै बिगोअनुसार कैद भोग्नुपर्नेछ। नयाँ व्यवस्था अनुसार: १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएमा १ महिनासम्म कैद १५–५० लाख रुपैयाँ बिगोमा १–३ महिनासम्म ५० लाख–१ करोड रुपैयाँमा ३ महिना–१ वर्ष १–१० करोड रुपैयाँमा १–२ वर्ष १० करोडभन्दा बढी बिगोमा २–४ वर्ष कैद सजाय हुनेछ। यसैगरी, प्रहरीमार्फत मात्र मुद्दा अघि बढ्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न ६ महिनाभित्र अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ। खातावालाले अबदेखि पर्याप्त रकम नभई चेक जारी गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान पनि स्पष्ट पारिएको छ। चेक बाउन्स भएपछि बैंकले ४५ दिनको म्याद दिनेछ, जसमा रकम नजम्मा भएमा तीन दिनभित्र चेक अनादर प्रमाणित गर्न सकिनेछ। मुद्दा चलिसकेको अवस्थामा पनि पारस्परिक सहमतिमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ, जसले वैकल्पिक समाधानको ढोका खुला राखेको छ।
जनवाच
