काठमाडौं, वैशाख १२नेपालको समृद्धिको मेरुदण्ड मानिने पूर्वाधार विकास अब परम्परागत बजेटमा सीमित नरहने संकेत देखिएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले देशको दिगो विकासका लागि “वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयक” संसदमा प्रस्तुत गर्दै, आगामी दशकभर १०० खर्ब रुपैयाँ लगानीको आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने, “वर्तमान स्रोतहरूबाट मात्र दीर्घकालीन विकास सम्भव छैन। त्यसैले नवीन स्रोत र वित्तीय उपाय अपनाउनैपर्छ।” उनका अनुसार विधेयकले वैदेशिक लगानी, पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरशिप (PPP), विकास साझेदारहरूको योगदान र आधुनिक वित्तीय उपकरणहरूको उपयोगलाई कानुनी रूपमा वैधता दिनेछ। पूर्वाधार परियोजनाको स्पष्ट पहिचान र प्राथमिकता निर्धारण आन्तरिक तथा वैदेशिक स्रोत परिचालनको संरचना लगानी मूल्यांकन, निगरानी र संस्थागत व्यवस्थापन रोजगारी सिर्जना र निजी क्षेत्रलाई सहभागिताको अवसर नेपालमा हाल वार्षिक २–३ खर्ब रुपैयाँमात्र पूर्वाधारमा लगानी भइरहेको छ, तर आवश्यकता भने आगामी १० वर्षमा १०० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको छ। पौडेलले बताएअनुसार यस्तो वित्तीय खाडल पूर्ति गर्न परम्परागत उपायहरू मात्रले नपुग्ने भएकाले वैकल्पिक वित्त अब अपरिहार्य भएको हो। सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य अनुसार, विद्युत उत्पादनदेखि स्मार्ट सिटी निर्माणसम्म, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विमानस्थल, खानेपानी, सिँचाइ, सडक तथा नगर विकास परियोजनाहरूमा ठूला लगानी आवश्यक छन्। गत असारमै अर्थमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालेपछि पौडेलले वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेका थिए। अब त्यसलाई कानुनी आधार दिन विधेयक अगाडि सारिएको हो।
जनवाच
