काठमाडौं, १२ वैशाख —सरकारले अब दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासमा लगानीको ढोका फराकिलो बनाउने संकेत दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले “वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक”को सैद्धान्तिक अवधारणा प्रस्तुत गर्दै वैकल्पिक स्रोतमार्फत आर्थिक विकासको गति तीव्र पारिने विश्वास व्यक्त गरे। अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार वर्तमान सरकारी बजेट र पारम्परिक स्रोतहरूले मात्रै अब पूर्वाधार निर्माणको बढ्दो माग पुरा गर्न नसक्ने भएकाले वैकल्पिक वित्तको सहारा लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो। उनले भने, “राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा स्रोत सुनिश्चित गर्न अब नयाँ वित्तीय उपायको खोजी अपरिहार्य छ।” विधेयकले वैदेशिक लगानी, पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरशिप (PPP), विकास साझेदारहरूको योगदान, र नवीन वित्तीय उपकरणहरूको परिचालनलाई कानुनी संरचना दिन खोजिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। यसले पूर्वाधार योजनाहरूको पहिचान, प्राथमिकता निर्धारण, मूल्यांकन र कार्यान्वयनमा समेत संस्थागत स्पष्टता ल्याउने उनको दाबी छ। पछिल्ला अध्ययन अनुसार आगामी दशकभरमा नेपालले पूर्वाधारमा मात्रै १०० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्नेछ। तर हाल वार्षिक लगानी २–३ खर्ब रुपैयाँमा सीमित छ। यो ग्याप पूर्ति गर्न वैकल्पिक वित्तलाई अनिवार्य कदमको रूपमा हेरिएको हो। स्मार्ट सिटी, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण, पर्यटन, विमानस्थल, खानेपानी, सिँचाइ र सडक विस्तारजस्ता योजनाहरूलाई सृजनात्मक वित्तीय उपायले टेवा दिने आशा गरिएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी विधि गत असारमा नै स्वीकृत गरिसकेको र अब त्यसलाई विधेयकमार्फत कानुनी आधारमा स्थापित गर्न लागिएको बताएका छन्।
जनवाच
