काठमाडौं, ३१ चैत —सामान्यतया ‘मानव बेचबिखन’ भनिएको विषयलाई हामीले सीमित अर्थमा लिने गरेका छौं, तर वास्तवमा शोषणको श्रृंखला दिल्लीमै सुरु भइसकेको हुन्छ। त्यही कारण, अब सरोकारवालाहरूले यौन शोषणलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनभित्र स्पष्ट रुपमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सरकारले ल्याएको संशोधित विधेयकमा यसबारे अस्पष्टता देखिएको भन्दै मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका डीएसपी ज्ञानबहादुर विष्टलगायतका सरोकारवालाहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। डीएसपी विष्ट भन्छन्, “व्यक्ति अर्को देश जान दिल्ली पुग्छ, त्यहाँ केही दिन रोकिन्छ र शोषणमा पर्छ। त्यसपछि मात्रै अर्को गन्तव्यमा पुर्याइन्छ। यस्तो अवस्थालाई हाम्रो वर्तमान कानुनले नसमेट्दा अनुसन्धानमै अन्योल हुन्छ।”उनी भन्छन्, यस प्रकारका बीचको चरणमा हुने यौन शोषणहरूलाई समेत मानव तस्करीकै हिस्सा मानेर कानुनी ढाँचामा ल्याउन जरुरी छ। **महिला कानुन तथा विकास मञ्च (FWLD)**ले राजधानीमा आयोजना गरेको विधेयक छलफलमा डीएसपी विष्टले कानुनी त्रुटिहरू, अनुसन्धान अवधिको सीमितता, परिभाषाको संकुचन र विदेशी भूमिमा प्रमाण संकलनको कठिनाइ लगायत चुनौतीहरू उल्लेख गरे। उनी भन्छन्, “वर्तमान विधेयकले श्रम र यौन शोषणलाई पोर्टोकलअनुसार सम्बोधन नगर्दा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सक्दैन।” महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव मीना पौडेलले यौन शोषणलाई समावेश गर्न प्रयास गरिएको बताइन्। तर, “नेपालमा यौन व्यवसाय कानुनी रूपमा निषेधित भएकाले विधेयकमा त्यो प्रस्ट उल्लेख नगरेको” तर्क प्रस्तुत गरिन्। तर कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले भने कार्ययोजना र स्पष्ट नीति अभाव भएको भन्दै विधेयक अझ संशोधन आवश्यक रहेको बताए। ब्यूरो प्रमुख विष्टले भिजिट भिसाको चरम दुरुपयोगले महिलाहरू विदेशी भूमिमा शोषणको शिकार भइरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।उनी भन्छन्, “भिजिट भिसा लिइ बिदेश पुगेका महिलाहरूलाई मध्यवर्ती स्थानमै शोषण गरेर अन्ततः बेच्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ।”
जनवाच
