नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर स्वदेशी ऊर्जाको उपयोग बढाउने सरकारको योजना सफल भइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो।
तर, राष्ट्र बैंकको पछिल्लो मौद्रिक नीतिले यो यात्रामा अवरोध खडा गर्ने संकेत दिएको छ। विद्युतीय सवारीसाधनको वित्तीय व्यवस्थापनमा कडाइ गर्दै बैंकहरूलाई यस क्षेत्रमा लगानी गर्न कठिन बनाइएको छ।
यसैबीच, नेपालमा चिनियाँ विद्युतीय गाडीहरूको लोकप्रियता बढ्दै गएपछि छिमेकी भारत यसप्रति गम्भीर चासो राख्दै आएको छ। वर्षौंदेखि भारतीय गाडी उत्पादकहरूले नेपाललाई आफ्नो प्रमुख बजारका रूपमा हेर्दै आएका थिए। तर, पछिल्लो समय चिनियाँ ब्रान्डहरू नेपालमा तीव्र रूपमा स्थापित हुँदै गएपछि भारतीय उद्योगहरू चिन्तित बनेका छन्। भारतीय गाडी उत्पादकहरू नेपालमा विद्युतीय गाडीको बढ्दो वर्चस्व रोक्न नीतिगत तहमा दबाब दिन सक्रिय भएका छन्।
नाडा अटो शोका दौरान भारतीय गाडी उत्पादकहरूले नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेर चिनियाँ ब्रान्डको विस्तारलाई रोक्न विशेष संरक्षण नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका थिए। भारतीय दूतावासमार्फत पनि नेपालमा इभीको नीति परिवर्तन गर्न दबाब दिइएको थियो। हालै भारतमा आयोजित अटो एक्स्पोमा समेत नेपालमा विद्युतीय गाडीको चुलिंदो लोकप्रियता विषयक गम्भीर छलफल गरिएको थियो।
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढ्नु सकारात्मक परिवर्तन हो, जसले विदेशी मुद्रा बचत, वातावरण संरक्षण, र दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशी ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्नेछ। तर, राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनको वित्तीय सहजता घटाउने संकेत दिएको छ, जसले पेट्रोलियम खपत घटाउने सरकारको लक्ष्यसँग बाझिने देखिन्छ। यस्तो नीति लागू हुँदा विद्युतीय गाडीको आयातमा गिरावट आउन सक्छ भने पेट्रोल गाडी फेरि बजारमा हावी हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ।
यस्तो अवस्थामा, नेपालको ऊर्जा रूपान्तरण यात्रालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने नीति निर्माताहरूले दीर्घकालीन सोच अपनाउन आवश्यक छ। विद्युतीय सवारीसाधनको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, भारतीय दबाबको प्रभावलाई न्यून गर्न र नेपाललाई पुनः पेट्रोलमा निर्भर अर्थतन्त्र बन्न नदिन सरकारी नीति स्पष्ट हुनुपर्छ। अन्यथा, अहिले भइरहेको सकारात्मक परिवर्तन लामो समय टिक्ने सम्भावना न्यून हुनेछ।
