काठमाडौं । शुक्रबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कृषिको विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति सम्वन्धमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीसहित सरोकारवाला निकायसँग बृहत अन्तरक्रिया गरेको छ । चेम्बर अफ कमर्सको जडिवुटी तथा वनजन्य समितिद्धारा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको कृषि विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति, आत्मनिर्भर कृषिको सम्भावना र चुनौतीबारे निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीसहित छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पहिलो चरणमा कम्तिमा जिविकोपार्जन हुने गरी कृषिखेती गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने बताएका छन् । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी अर्थतन्त्रको विकास र मुलुकलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न सरकार प्रयासरत रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
कृषि क्षेत्रमा आश्रित नागरिकको संख्या बढाएर बाँझो जमिनलाई खेतियोग्य बनाउन आफुले प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले भने, ‘म आफैं पनि किसानको छोरो हुँ । कृषकको समस्या राम्रोसँग बुझेको छु ।
कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण वास्तविक कृषकले पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन आफु प्रयासरत रहेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी गराए । यस्तै कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।
कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आफ्नो जमिन बाँझो राखेर झण्डै ३ खबै रुपैयाँ हाराहारीमा कृषिजन्य बस्तुहरु आयात हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपुर्ण भएको बताए । ‘कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान र वृद्धिदर घट्नु भनेको आयात बढ्नु हो’ उनले भने ।
बजेटको अभाव र विनियोजित बजेट पनि प्रभावकारी ढंगले खर्च हुन नसक्ने परिपाटीका कारण कृषिमा अपेक्षा अनुसारको उपलव्धी हासिल हुन नसकेको अध्यक्ष अग्रवालको भनाई छ । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कृषि मल कारखानाको स्थापना गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तयार रहेको अध्यक्ष अग्रवालले जानकारी गराए । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षाका लागि धान, मकै, गहुँ आलु जस्ता कृषिजन्य उत्पादनको वृद्धि गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालले जोड दिएका छन् ।
चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक मल्होत्राले जग्गाको हदबन्दीका कारण व्यवसायिक कृषि गर्न नसकिएको गुनासो गरेका छन् । उनले कृषिको आधुनीकिकरण र व्यवसायिकरणका लागि लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको तर, सरकारको नीति झण्झटिलो रहेको टिप्पणी गरे ।
चेम्बर अफ कमर्सको जडिवुटी तथा वनजन्य समितिका सभापति कृष्णमान श्रेष्ठले कृषिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आम कृषकको वास्तविक समस्याबीच तालमेल हुन नसकेको बताए । लाखौँ युवा विदेश पलायन हुने तर, कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नपाईने समस्याको अन्त्य गरिनुपर्ने सभापति श्रेष्ठको भनाई छ । कृषि उपजको बजारीकरण एवं मुल्य निर्धारणमा सरकारको उदाशिनताले किसानहरु मर्कामा परेको भन्दै उनले कृषिमा सिंचाई सुविधाको सिमितता, परम्परागत खेतीपद्धति र गुणस्तरीय मल विउको अभाव जस्ता कारणले उत्पादकत्व दिनप्रतिदिन घट्दै गएको जनाएका छन् ।
चेम्बर भवन जमलमा आयोजित कार्यक्रममा चेम्बरले कृषिमन्त्री अधिकारीसमक्ष कृषि विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति सम्वन्धमा ३८ बुँदे सुझाव समेत पेश गरेको छ ।
