काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिनु पहिलोपल्टको विषय होइन । विगत केही दशकयता हरेक सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा क्षेत्रले शब्दगत रूपमा स्थान त पाएको देखिन्छ त्यसको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको हिसाबले देशको शैक्षिक अवस्थाको समग्र चित्र भने निराशाजनक छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत बजेटमा शिक्षा मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिँदा देशको समग्र बजेटको १०.७३ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको देखिन्छ । तर बजेटको परिमाणले मात्र कुनै क्षेत्रको प्रभावकारिता मापन हुँदैन जबसम्म त्यो रकमको उपयोग प्रभावकारी ढंगले गुणस्तर सुधारतर्फ केन्द्रित हुँदैन ।

शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाको भनाइले यथार्थ उजागर गर्छ दशकौं देखिको मागअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन गरिनुपर्ने आवाज उठिरहे पनि सरकारले वर्षेनी १० प्रतिशत हाराहारीमा सीमित रकम छुट्याएर जनताको आँखा छलेको छ । आलोचना यहाँ मात्र सीमित छैन । त्यो छुट्याइएको बजेट पनि गुणस्तर सुधारभन्दा बढी शिक्षकको तलब, भत्ता, संरचना सञ्चालन र अनुत्पादक प्रशासनमा खपत हुने अवस्था बनिरहेकाले बजेट ठूलो देखिए पनि त्यसको प्रभाव नगण्य देखिन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा बर्सेनि नयाँ नारासहित बजेट आउँछ यसपल्ट पनि ‘गुणस्तरीय शिक्षा र मानव पुँजी विकास’ भन्ने नारा अगाडि सारिएको छ ।  नाराभन्दा पनि व्यवहारमा गुणस्तर के भइरहेको छ भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक हुन्छ । पछिल्लो समय मुलुकमा सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र शैक्षिक नतिजा हेर्ने हो भने यो नारा स्वयं खण्डनमा परिणत हुन्छ । यस्तो नाराले मात्र आमनागरिकलाई भर पार्न सक्दैन ।

बजेटमा उल्लेख गरिएअनुसार कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई दिइने दिवा खाजाका लागि १० अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको छ। सैद्धान्तिक रूपमा पोषणयुक्त भोजन सिकाइ सुधारसँग सम्बन्धित छ  व्यवहारमा धेरैजसो ठाउँमा यो रकम विद्यालयको कार्यशैली, व्यवस्थापन र अनुगमनको कमजोरीका कारण दुरुपयोग हुने गरेको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको १ अर्ब २९ करोड पनि प्रशंसायोग्य लाग्न सक्छ, तर त्यसको गुणस्तर, पहुँच र वितरण प्रणालीको पारदर्शिता अझै सुनिश्चित छैन ।

जसरी मुसहर, डोम र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्साशास्त्रतर्फ उत्प्रेरणा छात्रवृत्तिका लागि २ अर्ब ४४ करोड विनियोजन गरिएको छ त्यो दीर्घकालीन सोचअनुसार समावेशीता र सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासको सकारात्मक पक्ष हो । यस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वयको अभावका कारण लक्ष्य प्राप्त हुने सुनिश्चितता रहँदैन ।

शिक्षामा संरचना सुधारको नाममा प्रत्येक वर्ष नयाँ योजना ल्याइन्छ । जस्तै यसपालि पनि तराई, पहाड र हिमालका १५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि पुँजीगत अनुदान दिने भनिएको छ । विगतका बजेटहरूमा पनि यस्तै योजनाहरू दोहोरिँदै आएका छन् जसमध्ये धेरैजसो फाइलमै सीमित हुने गरेका छन् । निर्माणाधीन नमुना विद्यालयहरूको अवस्था अझै अधुरो रहनु र बजेट पुनः विनियोजन गर्नु सरकारको कार्यान्वयन क्षमताको मूल्यांकन हो ।

डिजिटल शिक्षण प्रणाली, भर्चुअल कक्षा, डिजिटल सिकाइ पोर्टल विकासजस्ता प्रविधिमैत्री योजना पनि लामो समयदेखि बजेटका भाषणमा दोहोरिंदै आइरहेका छन् । इन्टरनेट पहुँच नभएका, बिजुलीको आपूर्ति अवरुद्ध हुने, प्रविधि प्रयोगमा तालिम नपाएका शिक्षक र शैक्षिक सामग्रीको अभाव रहेका क्षेत्रहरूमा यस्तो योजना कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। शिक्षा मन्त्रालय आफैंले अघिल्लो वर्षका प्रविधिमैत्री योजनाको कार्यान्वयन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसक्नु नै यस क्षेत्रको दुर्व्यवस्थापनको परिचायक हो ।

बजेटले अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि छात्रावासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । यो सहृदय सोच हो हाम्रो समाजको भौगोलिक अवस्था, पहुँचको समस्या र यस्ता छात्रावासहरूमा आवश्यक स्रोतसाधनको सुनिश्चितता कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । समान पहुँचको नारा अझै पनि ग्रामीण विद्यालयका अपांगता भएका बालबालिकाका लागि धोका बनेको छ ।

शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्न निजी विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन गरिने भनिएको छ । निजी विद्यालयसँग सरकारको गहिरो सहकार्यभन्दा बढी सत्ता र लगानीकर्ताको स्वार्थको असर देखिन्छ । राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड बनाउने कुरा वर्षौंदेखि उठिरहेको हो  कार्यान्वयन तहमा ठूला निजी विद्यालयको दबाब वा राजनीतिक संरक्षणले सरकारी निकायहरू कमजोर बनेका छन् ।

बजेटमा सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र ती विद्यालयलाई अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारमा सहयोगी बनाउने योजना उल्लेख गरिएको छ । यस्तो प्रोत्साहनले प्रतिस्पर्धा र सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना भए पनि, कसरी विद्यालय चयन गरिने, मूल्यांकन कसरी गरिने, र परिणाम कसरी नापिने भन्ने स्पष्ट मापदण्डबिना यसले नयाँ विवाद र असमानता जन्माउने खतरा रहन्छ ।

विद्यालय गाभ्ने र पुन:नक्सांकन गर्ने कुरा शिक्षाको सघनता र स्रोतको अधिकतम उपयोगको दृष्टिले उचित लाग्छ । गाभिएका विद्यालयको व्यवस्थापन, शिक्षक र विद्यार्थीको मनोविज्ञान, र स्थानीय समुदायको सहमति बिना गरिएको गाभाइको असर शैक्षिक नतिजामा नकारात्मक देखिएको अघिल्ला उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । यही सन्दर्भमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन र तालिमको व्यवस्था गरिएको छ शिक्षक तालिमको गुणस्तर, प्रभाव, र त्यसको निरन्तरता अझै औपचारिकताको घेरामा सीमित देखिन्छ ।

बजेटले अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयमा शिक्षक अभाव नहोस् भनेर विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी ‘शिक्षक बैंक’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ । शिक्षक बैंकको अवधारणा दीर्घकालीन रुपमा प्रभावकारी हुन सक्छ तर अहिलेको शिक्षण पेशामा लाग्ने आकर्षण घट्दो छ जागिरको सुरक्षाहीनता, तलब असमानता र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रतिभावान युवाले शिक्षण पेशालाई रोज्न छोड्दै गएका छन् ।

स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा परिचालन गर्ने योजना प्राथमिक तहका विद्यालयमा शिक्षकको संख्या भर्ने अल्पकालीन समाधान त हुनसक्छ यसले पेशागत स्थायित्व, योग्यता र सिकाइको गुणस्तरमा कस्तो असर पार्छ भन्ने बहस चाहिएको छ । स्वयंसेवक शिक्षकहरूको परिश्रमलाई निरन्तरता, पारिश्रमिक र पहिचान दिन सकिएन भने उनीहरूको मनोबल कमजोर हुने खतरा रहन्छ ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) मार्फत विद्यालय शिक्षामा सुधार ल्याउने भनिएको छ। तर नेपालमा CSR कार्यान्वयन पारदर्शिता, दायित्व र जवाफदेहिताको दृष्टिले अझै कमजोर देखिन्छ। निजी क्षेत्रको सीएसआरलाई लक्षित ढंगले शैक्षिक पूर्वाधारमा लगानी गराउने संयन्त्र छैन भने स्थानीय तहहरूमा यस्तो प्रयास गर्दै नतिजा देखिएका उदाहरण पनि न्यून छन् ।

 शिक्षा क्षेत्रमा सबभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको तथ्य आफैंमा प्रशंसनीय भए पनि त्यो बजेटको संरचना, खर्च गर्ने मोडालिटी, कार्यान्वयनको पारदर्शिता, अनुगमनको संयन्त्र र दीर्घकालीन नतिजामूलक दृष्टिकोणविना यस्तो बजेटले कागजी प्रतिबद्धता मात्रै थप्छ । शिक्षामा लगानीलाई उत्पादनमूलक, सीपमूलक, र प्रविधिमैत्री ढंगले प्रयोग गर्न नसक्ने हो भने हरेक वर्ष थपिने खर्बौंको बजेट अर्थहीन बन्न जान्छ। त्यसैले अब आवश्यक छ, बजेटको आकारभन्दा पनि त्यसको ‘कार्य परिणाम’ लाई मापन गर्ने प्रणाली विकास गर्न, जनप्रतिनिधिको घोषणाभन्दा पनि कार्यान्वयनको इमानदारी र नीतिगत स्पष्टतामा जोड दिनु ।

शिक्षा भन्नाले केवल विद्यालयको भवन वा शिक्षकको तलब होइन, बरु राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन जग हो । सो जगमा कति कसेर काम गरिन्छ त्यो बजेटको भाषणमा होइन कक्षा कोठामा टुँडिएको ज्ञान, सीप र चेतनामा देखिनुपर्छ ।