काठमाडौं, जेठ २४ –२०७२ सालको भूकम्पपछि मात्र होइन, कोभिडपछिको अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनासम्म आइपुग्दा निजी क्षेत्रको आवाजलाई राज्यले सुन्न थालेको आभास दिँदै यो वर्षको संघीय बजेट आएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत २०८२/८३ को बजेटप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘संकेतहरू उत्साहजनक तर कार्यान्वयन महत्वपूर्ण’ भन्ने धारणा दिएको छ। बजेटले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहकको रूपमा स्वीकार गर्दै सुधारका केही पहलमा ध्यान दिएको महासंघको धारणा छ। भूतपूर्व प्रभाव नरहने, स्थायी नीति निर्माणको अठोट, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सिफारिस समेटिएको कुरा स्वागतयोग्य भएको महासंघले बताएको छ। तर महासंघले भनेको छ, “नीति बोल्दा होइन, लागू हुँदा ठहरिन्छ।” नवप्रवर्तन र युवा उद्यमशीलताका क्षेत्रमा बजेटले केही महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ। स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट, रु १० करोडसम्म कारोबारमा करमुक्ति, इन्कुवेसन केन्द्र निर्माणको घोषणा लगायतका प्रावधान सकारात्मक मानिएको छ। महिला उद्यमीलाई व्यवसाय दर्तामा छुट दिने व्यवस्था तथा महिला उद्यम विकास केन्द्रको अवधारणाले उद्यमशीलताको समावेशीकरणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर महासंघले बजार र पूँजीमा पहुँच दिलाउन अझ ठोस कार्यक्रम आवश्यक रहेको जनाएको छ। बजेटले लगानीसँग सम्बन्धित कानुनी सुधार, एकद्वार प्रणाली, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ऐन संशोधनको प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर महासंघको भनाइमा, “केवल कानून बनाएर मात्र पुग्दैन, प्रभावकारी संयन्त्र र पारदर्शिता बिना लगानी आकर्षित हुँदैन।” उद्यममैत्री सन्देश: विशेष आर्थिक क्षेत्र, उद्योग ४.० को अंगीकार, औद्योगिक भाडादर घटाउने नीति सकारात्मक। विद्युत र पूर्वाधारतर्फ चासो: जलाशययुक्त आयोजना प्रोत्साहन, ह्विलिङ चार्जको स्पष्टता, तर टेक एण्ड पे नीति झन्झटिलो। पर्यटनमा मिश्रित प्रतिक्रिया: रिसोर्टलाई विशेष उद्योगको मान्यता, तर हवाई टिकटमा १३% भ्याट यथावत राखिनु आलोचनाको विषय। आन्तरिक मागप्रति कमजोरी: माग संकुचनलाई प्रमुख समस्या माने पनि त्यसतर्फ स्पष्ट उपाय नआएको महासंघको गुनासो। सुनचाँदी र निर्यात: बन्डेड वेयरहाउस सुविधा प्रशंसनीय, तर साना खरीदमा २% विलासिता करले काला बजार बढ्ने खतरा। महासंघको निष्कर्षमा, ६% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य शुभ संकेत भए पनि त्यो शुसासन र निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र काम गर्ने वातावरणबिना असम्भव हुने उल्लेख छ। नीति निर्माणमा समावेशी सल्लाह, स्पष्ट कार्यान्वयन योजना र निष्पक्ष वातावरण प्रदान गरिएमा यो बजेटले दीर्घकालीन सुधारको आधार तय गर्न सक्छ भन्ने महासंघको विश्वास देखिन्छ।
जनवाच
