काठमाडौं २४ जेठ –पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले संघीय सरकारको बजेट कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा दुई लाख रुपैयाँसम्मका योजना संघीय तहमा राखिएको तथ्य खुलाउँदै, उनले यो अभ्यासलाई मनपरी खर्चको उदाहरणका रूपमा चित्रण गरेका हुन्।
शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पुनले भने, सरकार भन्छ, तीन करोडभन्दा तलका आयोजना राखेका छैनौँ, तर वास्तवमा त दुई लाखका योजना पनि मन्त्रालयमै भेटिन्छन्। जब उपप्रधानमन्त्रीलाई सोध्दा उहाँ बोल्न सक्नुभएन।
पुनका अनुसार, शहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजित बजेट गत वर्षको तुलनामा २७ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ। तर त्यसको ठूलो अंश– झण्डै ३०–३२ अर्ब– योजनाहरूको चलखेलमा खर्चिएको जस्तो देखिएको उनले आरोप लगाए।
२६ अर्बको वृद्धिले कहाँ कति पुग्यो थाहा छैन। छोटो रकमका योजना सशर्त रूपमा यहाँ–त्यहाँ सारिएको छ, जुन अपारदर्शी ढंगले भएको हो, पुनले स्पष्ट पारे।
पुनले संघीयता अभ्यासको आत्मा विपरित संघीय सरकारले यति साना–साना आयोजनाहरू आफैं राख्नु गलत भएको तर्क गरे। “तीन करोडभन्दा मुनिको आयोजना राखिएको छैन भन्ने दाबीको पर्दा पछाडि दुई लाखका योजना पनि संघकै नाममा रहेका छन्, जुन हास्यास्पद मात्र होइन, संघीय चरित्रकै उपहास हो,” उनले भने।
उनले यो अभ्यासले स्थानीय सरकारहरूको अधिकार कुन्ठित गर्नेतर्फ सङ्केत गर्छ भने, समानीकरणको सिद्धान्तअनुसार सशर्त अनुदान घटाउनु पर्नेमा झन बढाइएको तथ्य पनि प्रस्तुत गरे।
