काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सञ्चालन गर्ने नेताहरुले आर्थिक स्रोतको विषयमा पर्याप्त बहस नगरेको बताएका छन्। उनले सोमबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले मुलुकमा आम्दानीको स्रोत धेरै भए पनि पैसा बिना स्रोतलाई क्यासमा बदल्न नसकिने भएकाले प्रदेश चलाउन आर्थिक स्रोतबारे गहन बहस आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले भिएटी, आयकर, भन्सार, र अन्तशुल्क कर केन्द्र सरकारले लिनु पर्ने संविधानको व्यवस्था सही रहेको बताउँदै यसमा विरोध गर्न आवश्यक नभएको स्पष्ट पारे। यी करहरू केन्द्र सरकारले राख्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै हो र यसको योगदान विगतमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको थियो, अहिले पनि ८७ प्रतिशत योगदान रहेको उनले उल्लेख गरे। उनले प्रदेश सरकारहरूलाई अन्य कुनै कर उठाउने क्षमता नभएको र यहीँ समस्या अहिले देखिएको बताए।
पाण्डेले नेताहरुले सेन्टिमेन्टमा आधारित बहस गरेर स्रोत दिएको वा नदिएको कुरा गरेर समस्याको समाधान नहुने उल्लेख गर्दै, प्रदेश सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोतबारे गहिरो छलफल आवश्यक रहेको औंल्याए। कृषिबाट कुनै उल्लेखनीय आर्थिक लाभ नहुने कारणले प्रदेशमा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा बहसको अभाव रहेको उनले बताए।
उनले संविधान संशोधनका विभिन्न मुद्दाहरू रहेको भन्दै, संविधान संशोधनको प्रक्रिया र मुद्दामा सबै पक्षसँग सहमति गर्नुपर्ने खाँचो रहेको पनि जोड दिए। साथै, प्रदेशमा मन्त्रीहरूको संख्या धेरै भएको र यसलाई १० प्रतिशतमा सीमित राख्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए।
