काठमाडौं, १६ जेठ — इँटाभट्टा घटनामा ज्यूँदै मान्छे जलाएको आरोपमा जेलमा रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहम्मद अफताब आलमलाई उच्च अदालतले सफाइ दिएपछि न्याय प्रणालीको निष्पक्षता र विश्वसनीयता विषयक बहस पुनः तातिएको छ। यो फैसलापछि प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा कानुन क्षेत्रकी विद्यार्थी सोबिता गौतमले न्यायालयको भूमिकामाथि कडा प्रश्न उठाएकी छिन्। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले रौतहट इँटाभट्टा विस्फोट प्रकरणमा जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टाउँदै आलमसहितका आरोपितलाई सफाइ दिएपछि सो फैसलाले चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको छ। सांसद गौतमले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘जनताले अदालतमाथि प्रश्न उठाउन मिल्ने कि नमिल्ने? भरोसा टुट्छ कि बढ्छ?’ भनी सार्वजनिक प्रश्न उठाएकी छन्। यस मुद्दामा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको विगतका अभिव्यक्तिहरू पनि पुनः चर्चामा आएका छन्। देउवाले आलम पक्राउ परेको बेला यसलाई कांग्रेसविरुद्धको षड्यन्त्र भनेका थिए भने १५ महिनापछि रौतहटमा सार्वजनिक रूपमा आफूले आलमलाई छुटाउन पहल गर्ने बताएका थिए। यस फैसलामा न्यायाधीश डा. थारु कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएको उल्लेख गर्दै कतिपयले न्यायिक निष्पक्षताको प्रश्न उठाएका छन्। फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुँदै न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशहरू विरुद्ध उजुरी समेत दर्ता भएको छ।
जनवाच
