काठमाडौं, चैत २९ – नेपाल र भारतबीचको भन्सार प्रशासन सहकार्य अब नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ। दुई देशबीचको २१ औं महानिर्देशकस्तरीय बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएसँगै व्यापार प्रक्रियालाई कागजविहीन बनाउने, पूर्वाधार विस्तार गर्ने र तेस्रो देशमार्फतको व्यापारलाई सहज बनाउने ठोस योजना अगाडि सारिएको छ। सन् १९९५ देखि सुरु भएको नेपाल–भारत भन्सार महानिर्देशकस्तरीय बैठक यो वर्ष चैत २८ र २९ गते काठमाडौंमा आयोजना भयो। बैठकको नेतृत्व नेपालतर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले र भारततर्फबाट भारतीय भन्सार महानिर्देशक अभय कुमार श्रीवास्तवले गरेका थिए। बैठकमा दुई देशले कागजविहीन भन्सार प्रणाली (Paperless Customs) तर्फ दृढ प्रतिबद्धता जनाउँदै, नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली (Nepal National Single Window) मार्फत जारी हुने ‘उत्पत्तिको प्रमाणपत्र’ लाई भारतले मान्यता दिने सहमति जनाएका छन्। साथै, आयात–निर्यातसम्बन्धी पूर्वसूचना आदान–प्रदानका लागि समझदारी गर्ने तयारी गरिएको छ। भैरहवा र चाँदनी दोधारामा निर्माणाधीन एकीकृत जाँचचौकी (ICPs) लाई शीघ्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको छ। यस्तै, विराटनगरमा रेल कार्गो सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। बैठकमा तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपाल आउने वा जाने रेलमार्गमा प्रयोग हुँदै आएको ‘ईडीआई प्रणाली’ लाई अब सडक मार्ग (ट्रक) सम्म पनि विस्तार गर्ने सहमति जनाइएको छ, जसबाट लजिस्टिक्स लागत घट्ने विश्वास लिइएको छ। दुबै देशले सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न आपसी सहकार्यलाई अझ बलियो बनाउने निर्णय गरेका छन्। यसका लागि क्वारेन्टाइन सुविधाको विस्तार, सीमावर्ती पूर्वाधार सुदृढीकरण र भन्सारसम्बन्धी जानकारी आदान–प्रदानलाई प्राथमिकता दिइने छ। बैठकमा नेपालका विभिन्न मन्त्रालय, क्वारेन्टाइन तथा गुण नियन्त्रण निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो भने भारततर्फबाट भन्सार अधिकारीहरू, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार निकायका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए। नेपाल–भारत भन्सार सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै २२ औं महानिर्देशकस्तरीय बैठक भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरिनेछ।
जनवाच
